Uttarakhand Elections: देहरादून. Uttarakhand Elections: अगले साल देश के पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी काफी तेज है. इस पहाड़ी राज्य में भी चुनाव होना है लेकिन नये कोरोना वैरिएंट ओमिक्रॉन का कहर काफी तेज है. ऐसे में उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनाव टालने को लेकर याचिका दाखिल की गई है […]
देहरादून. Uttarakhand Elections: अगले साल देश के पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी काफी तेज है. इस पहाड़ी राज्य में भी चुनाव होना है लेकिन नये कोरोना वैरिएंट ओमिक्रॉन का कहर काफी तेज है. ऐसे में उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनाव टालने को लेकर याचिका दाखिल की गई है जिस पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.
देशभर में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में चुनावी राज्यों में रैलियों और जनसभाओं के चलते ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से देशभर में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनाव का आयोजित करवाना खतरे को निमंत्रण देने जैसा है. ऐसे में चुनाव आयोग को कुछ समय के लिए चुनाव टाल देना चाहिए.
हाईकोर्ट में अधिवक्ता शिव भट्ट ने पहले से लंबित जनहित याचिका (PIL) के एक समूह में आवेदन दिया है जो कि लंबित है. कोविड की निगरानी हाईकोर्ट कर रहा है. उसी मामले में चुनाव का मुद्दा भी उठा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पेश वकील को याचिका पर निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया. अब 3 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी. चुनावी रैलियों की तस्वीरें पेश कर कहा गया है कि इस समय राज्य में सभी पार्टियां रैलियों का आयोजन कर रही है. ऐसे में इन रैलियों में हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे राज्य में कोरोना काफी तेज़ी से बढ़ सकता है. हाईकोर्ट में चुनाव स्थगित करने की याचिका में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस द्वारा आयोजित रैलियों की तस्वीरें भी लगाईं हैं.
हाईकोर्ट ने याचिका में वर्चुअल रैली के आयोजन की मांग की है. हाईकोर्ट ने कहा कि रैलियों में न तो सामाजिक दूरी का पालन होता है और न ही मास्क पहना जाता है, ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है. और इस समय कोरोना का नया वैरिएंट पिछले वैरिएंट की तुलना में 300 फीसदी अधिक तेज़ी से फ़ैल रहा है लिहाजा कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए.