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देहरादून. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार संभालते ही एक्शन में नजर आए। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सात प्रस्ताव और छह संकल्प पारित किए गए। जिनमें 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव और अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
वहीं मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं पुलिस के ग्रेड पे के मामले में मंत्रिमंडल की तीन सदस्य सब कमेटी बनाई गई। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में धन सिंह रावत और रेखा आर्य कमेटी में शामिल।
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