Uttar Pradesh: यूपी कैबिनेट में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नई तबादला नीति को मिली मंजूरी

लखनऊ: लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के खत्म होने के बाद आज यानी मंगलवार को योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इस बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से 41 प्रस्ताव पास हुए हैं. इसमें सबसे खास बात यह है कि प्रस्ताव ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगी है, क्योंकि ट्रांसफर को लेकर इच्छुक लोग इस प्रस्ताव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब यूपी में 30 जून तक तबादले हो सकेंगे. इस पॉलिसी के लागू होने के बाद अब राज्य कर्मचारियों को ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे.

वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज यानी 11 जून को हुई कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे. आपको बता दें कि तीन दिन पहले सीएम योगी द्वारा बुलाई गई मंत्रियों की बैठक में भी केशव मौर्य नहीं शामिल हुए थे. जानकारी के अनुसार केशव मौर्य अभी दिल्ली में हैं. आज की कैबिनेट बैठक में उनके शामिल न होने का क्या वजह रहा इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है.

इन प्रस्ताव पर लगी मुहर

गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी और बरेली में फ्युचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई. हुडको से एक हजार करोड़ के लिए गए लोन की गारंटी अब सरकार लेगी, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत बढ़ने की प्रस्ताव पर मुहर लगी है, पहले 11,705 करोड़ रुपए लागत थी, वहीं मुहर लगने के बाद अब 13005 करोड़ रुपए लागत हो गई है.

बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की 537 करोड़ लागत पर मंजूरी मिली है. नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने पर मुहर लग गई है. लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने को लेकर दी गई प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनने को लेकर दी गई प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है.

इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. वहीं दो निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में मंजूरी मिल गई है. यहां 32 हेक्टयर से बढ़ाकर 40 हेक्टर में मेला लगेगा.

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