बिहार सरकार ने भी गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण बिल पर लगाई मुहर
पटना. बिहार विधानसभा ने गरीब सर्वर्णों सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का बिल पास हो गया है. बीते मंगलवार बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान यह बिल पेश किया गया था. हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्वणों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया. संसद में बिल पास होने के बाद कानून बन गया. इसके बाद राज्य की सरकारों को अपनी अपनी विधानसभा में यह बिल पास कराना है जिससे यह पूरे देश में लागू हो सके. बिहार सरकार के अलावा गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार भी गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का बिल पास कर चुकी है.
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक आधार पर उच्च शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को बीजेपी सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. हालांकि विपक्ष ने भाजपा सरकार के इस फैसले को आम चुनावों से पहले वोटरों को लुभाने की कोशिश बताई है.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी. जिसके बाद गुजरात की विजय रुपाणी सरकार ने इस आरक्षण व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने का फैसला किया. वहीं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थाव और उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है.
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