लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में परिवहन विभाग को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों के बीच करार हुआ […]
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में परिवहन विभाग को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें रोड टैक्स में छूट के लिए चार राज्यों के बीच करार हुआ है. इससे यूपी के लाखों लोगों को फायदा होगा अब उन्हें रोड टैक्स नहीं देना होगा.
बैठक में प्रस्ताव पास होने के पास अब रोड टैक्स नहीं देना होगा. मतलब यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों जैसे- स्कूल वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि पर अब रोड टैक्स नहीं देना होगा. अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब चार राज्यों से करार के बाद यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा.
इससे एनसीआर में कैब और टैक्सी चलाने वालों को बड़ी राहत मिली है, इससे इनमें सफर करने वाले यात्रियों को भी फायदा होगा.
जानकारी के मुताबिक, कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा जो शुरुआत में ही जमा हो जाएगा, इसके बाद कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा स्कूली बसों-गाड़ियों, हॉस्पिटल में चलने वाली गाड़ियों, रोडवेज बसों को भी टैक्स नहीं देना होगा.
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अब कैब्स को एक ही टैक्स देना होगा. बाकी राज्यों ने भी इस फैसले को अपनी सहमति दे दी है, उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से यूपी सरकार को 12 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है. लेकिन इसके बाद भी जनता के फायदे और ट्रैफिक जाम को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.