लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय गरमाई हुई है. अभी मदरसों के सर्वे का मामला शांत हुआ भी नहीं था कि योगी सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड के सर्वे का आदेश दे दिया है. इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर सभी मंडल कमिश्नर औऱ जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है. योगी सरकार ने यूपी वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की एक महीने के अंदर जांच करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, नियमों की अनदेखी कर सामान्य संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर अवैध कब्ज़े का आरोप लगाते हैं. गौरतलब है, सरकार ने पहले ही मदरसों का सर्वे ( Madrasa Survey) शुरू कराया है औऱ अक्टूबर मध्य तक इसकी रिपोर्ट भी मांगी है.
बता दें बंजर और भीटा की जमीन को वक्फ में दर्ज किया जाता है. ऐसे में कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे भी हो गए हैं और कुछ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है. इसी कड़ी में सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी थी, वहीं अब वक्त सम्पत्ति के सर्वे के भी आदेश दे दिए गए हैं. रामपुर, सहारनपुर औऱ बरेली जैसी जगहों पर भी वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं, वक्फ बोर्ड को जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज की जाती रही हैं और ये भी कहा जाता है कि कई वक्फ संपत्तियों पर मजार या मस्जिदें बनी हैं.
फिलहाल, मदरसों के सर्वे के काम चल रहा है. इस संबंध में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अतीक ने कहा कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि योगी सरकार की नीयत में ही खोट है. वक्फ के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है, ये बात सरकार को खल रही है इसीलिए इस तरह के सर्वे करवाने के निर्देश दिए गए हैं.
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