लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. जहां प्रदेश के नगर निगमों में होने वाले चुनाव को लेकर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने एकल पद पर आरक्षण की सूची गुरुवार को जारी कर दी है. ऐसे में मेयर पद पर आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां 17 में से 9 नगर निगम के मेयर पद आरक्षित किए गए हैं.
मंत्री एके शर्मा ने सूची जारी करते हुए कहा कि सभी वर्गों के लिए प्रदेश सरकार आगे चल रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण सूची नए सिरे से जारी की गई है. कई जिलों का स्वरुप अब बदल दिया गया है जहां लखनऊ नगर निगम के मेयर का पद सामान्य वर्ग महिला को दिया है. वहीं इस बार चर्चित प्रयागराज नगर निगम के मेयर पद को आरक्षण से मुक्त रखा गया है.
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मेयर पद के लिए आरक्षण सूची जारी की है. लंबे समय से इस सूची का इंतज़ार किया जा रहा था. दरसल नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से 12 दिसंबर को नगर निकायों में होने जा रहे चुनावों की तैयारी को अंतिम रूप दिए जाने की कोशिश की जा रही है है. नई आरक्षण सूची के आधार पर अनारक्षित महिला को लखनऊ में मेयर पद गया है। बता दें, वर्तमान समय में भी लखनऊ के मेयर पद पर महिला ही विराजमान हैं. आगरा नगर निगम में अनुसूचित जाति की महिला को आरक्षण दिया जाएगा.
बता दें, बीते दिन शीर्ष अदालत के हरी झंडी दिखाए जाने का बाद नए सिरे से आरक्षण रोस्टर घोषित किया गया है. यूपी के नगर निगमों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद मंत्री ने नए सिरे से आरक्षण रोस्टर घोषित किया। झांसी नगर निगम सीट में अनुसूचित जाति के लिए और शाहजहांपुर नगर निगम में मेयर पिछड़ा वर्ग महिला बनेंगी।
इस आरक्षण सूची में मेरठ नगर निगम के मेयर का पद पिछड़ा वर्ग के खाते में गया है. वहीं पिछड़ा वर्ग महिला को फिरोजाबाद नगर निगम में मेयर का पद गया है। मेयर का पद सहारनपुर नगर निगम में भी पिछड़ा वर्ग को गया है। कानपुर नगर निगम की बात करें तो यहां पर मेयर महिला ही बनेगी। वहीं, गाजियाबाद की बात करें तो वहां नगर निगम की सीट महिला उम्मीदवार को दी गई है.
धार्मिक महत्व वाले शहरों में भी मेयर पद को सामान्य घोषित करते हुए अनारक्षित रखा गया है. मेयर के पदों को वाराणसी और प्रयागराज नगर निगम में अनारक्षित रखा गया है. वहीं, अलीगढ़ और बरेली नगर निगम के मेयर पद पर भी आरक्षण नहीं दर्ज़ किया गया है. इसी कड़ाई में अयोध्या, मथुरा- वृंदावन मुरादाबाद और गोरखपुर नगर निगम में भी मेयर का पद अनारक्षित रखा गया है.
