जमानत अर्जी न सुने SC…रिजिजू के बयान से फिर भड़का विपक्ष

नई दिल्ली. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए एक बयान से सियासी भूचाल आ गया है. विपक्षी नेताओं ने रिजिजू को आड़े हाथों लिया है. दरअसल किरेन रिजिजू का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे समय में ज़मानत याचिकाओं और छोटी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए जब पहले से ही लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है. रिजिजू ने यह बात बुधवार को राज्यसभा में एक बहस के दौरान कही. यह बहस न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बदलकर द इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर करने के लिए की गई थी और फिर इस बिल को पास कर दिया गया था.

राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, ‘”मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक अच्छे लहज़े में कहा था कि वह उन मामलों को उठाएं जो आज के समय में प्रासंगिक हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं या छोटी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने वाली है तो इससे कोर्ट का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा.’ इसी कड़ी में रिजिजू ने आगे कहा, ‘4 करोड़ से ज्यादा मामले इस समय निचली अदालतों में लंबित हैं जहां सरकार की हिस्सेदारी है. हम बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पैसे देते हैं और साथ देते हैं. लेकिन हमें न्यायपालिका से यह सुनिश्चित करने के लिए कहना होगा कि सिर्फ योग्य लोगों को ही न्याय दिया जाए.’

इस बयान के बाद से विपक्षी नेताओं ने रिजिजू पर अपनी भड़ास निकाली है, इस संबंध में कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि कानून मंत्री के पास कानून की तुलना में ‘अन्य गंभीर व्यस्तताएं’ भी हैं, तिवारी ने आगे ट्वीट में लिखा कि, ‘उन्होंने शायद न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के मौलिक ग्रंथ – जमानत, जेल नहीं, नियम को कभी पढ़ा ही नहीं, कानून मंत्री कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं करनी चाहिए?”

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