Union Budget 2022: रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हुईं बड़ी घोषणाएं, जानें वित्त मंत्री ने क्या कहा

Union Budget 2022 नई दिल्ली :Union Budget वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेशकश में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की है.इस बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल एजुकेशन को ज्यादा बढावा दिया है. इसके तहत एजुकेशनल प्रोजेक्ट को शुरू करने का ऐलन किया है. डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलन :- […]

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Union Budget 2022: रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हुईं बड़ी घोषणाएं, जानें वित्त मंत्री ने क्या कहा

Aanchal Pandey

  • February 1, 2022 5:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Union Budget 2022

नई दिल्ली :Union Budget वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेशकश में
रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की है.इस बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल एजुकेशन को ज्यादा बढावा दिया है. इसके तहत एजुकेशनल प्रोजेक्ट को शुरू करने का ऐलन किया है.

डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलन :-

वित्त मंत्री सीतारमण ने डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलन किया है. इसके तहत एजुकेशनल प्रोजेक्ट को शुरू करने का ऐलन किया गया है. वित्‍त मंत्री वित्‍त मंत्री सीतारणम ने शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए और छोटे से छोटे गांव के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए क्षेत्रिय भाषाओं में 200 टीवी चैनलों में माध्‍यम से कक्षा 1 से 12 वीं तक के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाया जाएगा. अब शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही हाई क्वालिटी कंटेंट के देने के लिए बेहतर शिक्षा पर जोर दिया जाएगा.

60 लाख नई रोजगार :-

रोजगार बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है. सरकार का अगला लक्ष्य 60 लाख रोजगार देना है. बजट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी और मेक इन इंडिया के अंतर्गत 60 लाख नौकरियां आएंगी.

कौशल विकास कार्यक्रम पुनः शुरू होंगे :-

बजट पेशी में कहा गया कि कौशल विकास कार्यक्रमों को पुनः शुरू किया जाएगा. युवाओं को कुशल बनाने के लिए डिजिटल देश ई-पोर्टल को भी शुरू किया जाएगा. वहीं सभी राज्‍यों के आईटीआई कौशल विकास के इन कोर्सेज को संचालित करेगा.

सभी भाषाओं में मिलेगी गुणवत्तापूर्ण :-

बजट की पेशकश में कहा गया कि टीवी, इंटरनेट, रेडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिये सभी भारतीय भाषाओं पर शिक्षण सामग्री दी जाएगी. इससे एजुकेशन में ई-कंटेंट मिलेगा.

कृषि विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन :-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राकृतिक, जैविक खेती और आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा.

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