शिंदे गुट के विधायकों का अल्टीमेटम, पुराने मंत्रियों को हटाकर उन्हें मौका दें

मुंबई। महाराष्ट्र के सियासत में एक बार फिर से उथल-पुथल मची हुई है। इस बार विपक्ष नहीं सरकार के अंदर ही शिंदे गुट के विधायकों ने बड़ी मांग कर दी है। विधायकों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के विधायकों ने शनिवार देर रात को बैठक कर सरकार को यह अल्टीमेटम […]

Advertisement
शिंदे गुट के विधायकों का अल्टीमेटम, पुराने मंत्रियों को हटाकर उन्हें मौका दें

SAURABH CHATURVEDI

  • July 9, 2023 7:31 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

मुंबई। महाराष्ट्र के सियासत में एक बार फिर से उथल-पुथल मची हुई है। इस बार विपक्ष नहीं सरकार के अंदर ही शिंदे गुट के विधायकों ने बड़ी मांग कर दी है।

विधायकों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम

सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के विधायकों ने शनिवार देर रात को बैठक कर सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है की, अगर मंत्रिमंडल में उनके विधायकों को जगह नही मिलती है तो एक साल से एनडीए गठबंधन से बने मंत्री को हटाकर दूसरे विधायकों को आगे मौका दिया जाए। शिंदे गुट के विधायकों के इस अल्टीमेटम नें महाराष्ट्र सरकार में खलबली मचा दी है। इसको मुद्दे को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अहम बैठक भी की है।

मंत्री बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा

शिंदे गुट के विधायकों के मंत्री बनने की राह मे सबसे बड़ी बाधा, पिछले सप्ताह NCP छोड़कर आए अजीत पवार और उनके गुट के विधायक है। दरअसल अजीत पवार ने सरकार में शामिल होकर अपने आठ विधायकों के साथ मंत्री पद के शपथ ली है। जिसकी वजह से कैबिनेट मंत्रियों का कोटा पूरा हो गया।

शिंदे गुट के विधायकों की बढ़ रही नाराजगी

उद्धव ठाकरे की शिवसेना से टूट कर आए एकनाथ शिंदे कि शिवसेना के विधायकों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है की बैठक में लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि, पुराने सरकार में मंत्री बनें विधायकों को फिर से मंत्री बनने के रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे है।

बता दें कि कैबिनेट मंत्रियों के कोटे पूरे होने के बाद अब राज्यमंत्री बननें के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन शिंदे गुट के विधायकों का कहना है कि वह राज्यमंत्री बन कर क्या करेंगे जबकि पिछली सरकार में वह कैबिनेट मंत्री का पद संभाल रहे थे।

UCC का विरोध करे भारत की जनता- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

Advertisement