जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 200 अफसरों का ट्रांसफर Transfer of 200 officers before the announcement of election dates in Jammu and Kashmir
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. चुनाव आयोग आज दोपहर ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है.
चुनाव आयोग आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, इससे पहले ही राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. सरकार ने करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री विकास कुंडल को जम्मू-कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद के अतिरिक्त प्रभार के साथ पुंछ का उपायुक्त नियुक्त किया गया है. बांदीपोरा के उपायुक्त श्री शकील यूआई रहमान राथर को स्थानांतरित कर निदेशक, फूल और बागवानी विभाग, कश्मीर के पद पर तैनात किया गया है. माजिद खलील अहमद द्राबू, जो जम्मू-कश्मीर में लीगल मेट्रोलॉजी के नियंत्रक के पद पर तैनात थे, को आईसीपीएस, जम्मू-कश्मीर का मिशन निदेशक बनाया गया है.
आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी. राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. 2019 में राज्य के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के बाद से, जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल जल्द विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सितंबर तक जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था.
परिसीमन का काम पूरा न होने के कारण लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हो सके। मई 2022 के परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या अब 90 हो गई है. इस तरह जम्मू में 43 विधानसभा सीटों और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा लद्दाख की 6 सीटें शामिल थीं. राज्य पुनर्गठन से पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए आखिरी बार चुनाव 2014 में हुए थे. उस वक्त जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए करीब 65 फीसदी वोटिंग हुई थी.
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