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अमित शाह की योगी को दो टूक, 31 मार्च तक यूपी में लागू करें तीनों नये आपराधिक कानून

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि वे 31 मार्च तक यूपी के सभी सातों कमिश्नरेट में नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द पूरे राज्य में भी इसे लागू करें।

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Amit Shah and Yogi
  • January 8, 2025 8:35 am Asia/KolkataIST, Updated 16 hours ago

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में यूपी में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की बात हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में नए आपराधिक कानूनों के साथ-साथ जितनी भी नई सेवाएं शुरू हुई हैं, उनका जल्द से जल्द राज्य में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करें, इससे  पूरे देश में अच्छा संदेश जाएगा।

31 मार्च तक लागू होंगे तीनोंं नये कानून

गृह मंत्री ने 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के सभी सात कमिश्नरेट में तीनों नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यह भी कहा कि कुल दर्ज जीरो एफआईआर में से कितनी एफआईआर राज्यों को ट्रांसफर की गईं, इसकी नियमित निगरानी की जाए।

इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वे हर 15 दिन में साप्ताहिक समीक्षा करें तथा प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी तीनों नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति जानने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा करें। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीनों नए कानून दंड केंद्रित नहीं बल्कि पीड़ित केंद्रित हैं। इनका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।

फोरेंसिक विजिट की योजना

उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। फोरेंसिक विजिट के लिए टीमों को तीन श्रेणियों में बांटा जाए, जिसमें गंभीर, सामान्य और अति सामान्य श्रेणी को रखा जाए। इससे संसाधनों और विशेषज्ञों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। उन्होंने गंभीर मामलों को प्राथमिकता देने की बात कही। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, बीपीआरडी के डीजी और एनसीआरबी प्रमुख समेत गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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