बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शीर्ष अदालत से उन वकीलों को दंडित करने के लिए नियम बनाने को कहा है जो कथित रूप से हड़ताल में शामिल थे। उन वकीलों ने कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसने अन्य वकीलों को अदालती कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से दूर रहने के लिए उकसाया।