Supreme Court on Lakhimpur kheri: लखीमपुर हिंसा मामले पर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट

उत्तर प्रदेश. लखीमपुर खीरी कांड ( Lakhimpur Kheri Incident ) को कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन यह मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस मामले में रोज़ नए मोड़ आ रहे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ( Supreme Court on Lakhimpur kheri ) कल इस मामले की सुनवाई को […]

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Supreme Court on Lakhimpur kheri: लखीमपुर हिंसा मामले पर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट

Aanchal Pandey

  • October 8, 2021 3:12 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

उत्तर प्रदेश. लखीमपुर खीरी कांड ( Lakhimpur Kheri Incident ) को कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन यह मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस मामले में रोज़ नए मोड़ आ रहे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ( Supreme Court on Lakhimpur kheri ) कल इस मामले की सुनवाई को टाल दिया था. कोर्ट ने योगी सरकार को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा था. आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के काम से नाराज़गी जताई है. CJI का कहना है कि सरकार और पुलिस इस मामले में सख्त नहीं रही है.

हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं – CJI

सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है. CJI ने पुलिस को फटकारते हुए कहा, आरोपी पर हत्या का आरोप है, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है. क्यों उसपर इतनी रियायतें बरती जा रही है. क्या दूसरे आरोपियों के साथ भी ऐसा ही होता है? CJI ने आगे सरकार से सवाल किया, “आप क्या संदेश भेज रहे हैं? – सामान्य परिस्थितियों में भी पुलिस तुरंत आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी ? उस तरह से आगे नहीं बढ़ीं, जैसी होनी थी. यह केवल बातें लगती हैं एक्शन नहीं. हमने एसआईटी का विवरण देखा है. आपके पास डीआईजी, SP और अधिकारी हैं. ये सभी स्थानीय लोग है. ऐसा तब हो रहा है जब सभी स्थानीय लोग हो. सीबीआई को भी मामला नहीं दिया जा सकता क्योंकि आप समझते हैं शामिल लोगों की वजह से.”

CJI ने पुलिस और सरकार को निष्पक्षता से व्यवहार करने की सख्त हिदायत देते हुए कहा, “हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं. सभी मामलों के आरोपियों के साथ एक तरह का ही व्यवहार होना चाहिए. अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए हम फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं.”

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