नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10,900 करोड़ रुपये की ‘पीएम ई-ड्राइव योजना’ को मंजूरी दी है। यह योजना मार्च 2024 तक लागू रहे ‘फेम’ कार्यक्रम की जगह लेगी, जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से क्रियान्वयन और निर्माण के लिए चलाया जा […]
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10,900 करोड़ रुपये की ‘पीएम ई-ड्राइव योजना’ को मंजूरी दी है। यह योजना मार्च 2024 तक लागू रहे ‘फेम’ कार्यक्रम की जगह लेगी, जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से क्रियान्वयन और निर्माण के लिए चलाया जा रहा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई।
‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट’ (पीएम ई-ड्राइव) योजना के तहत दो साल की अवधि में 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-तिपहिया, और 14,028 ई-बसों को समर्थन दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करना है। इसके तहत 88,500 चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए भी समर्थन प्रदान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी और इंसेटिव अमाउंट का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सहायता करना है। इसके साथ ही 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों को 4,391 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन को और अधिक इको फ्रेंडली बनाया जा सके।
ई-एम्बुलेंस के लिए भी इस योजना में 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए भी 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे देश में इलेक्ट्रिक मालवाहक ट्रकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
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