SP letter to ECI : सपा ने यूपी में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग से 4 टॉप ब्यूरोक्रेट्स हटाने को कहा

लखनऊ. समाजवादी पार्टी (सपा) उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए मुख्य चुनौती है और उसने रविवार को भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य के चार टॉप ब्यूरोक्रेट्स को हटाने का के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि वे भाजपा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत करीब हैं।

मुख्य विपक्षी दल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, अवनीश अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीआईपीआर, नवनीत सहगल, यूपी के एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार और अतिरिक्त महानिदेशक और यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश को निशाने पर लिया है।

पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को पत्र के माध्यम से पार्टी ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन शीर्ष नौकरशाहों को हटाने की मांग की है।

भारत के चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड की विधानसभाओं के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्य विपक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है।

SP letter To ECI

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के काफी करीबी माने जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।

गृह विभाग को संभालने के अलावा, अवस्थी सीईओ यूपी एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPIEDA) के रूप में राज्य की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की देखरेख भी कर रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना, नवनीत सहगल को सिर्फ 1.5 साल पहले सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पर लाया गया है। सहगल को पूर्व मुख्यमंत्रियों- अखिलेश और मायावती के अपने-अपने शासन के दौरान बहुत करीबी माना जाता था।

शुरू में, सहगल को योगी सरकार के पहले तीन वर्षों के लिए तुलनात्मक रूप से महत्वहीन कार्य दिए गए थे, लेकिन वह एसीएस, सूचना के रूप में कार्यभार संभालने के बाद प्रमुखता से वापस आ गए।

सहगल एमएसएमई विभाग की भी देखभाल कर रहे हैं, जो एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की प्रमुख योजना के पीछे है – सीएम योगी के दिल के बहुत करीब। विशेष रूप से, सहगल तीनों सरकारों के उल्लेखनीय मीडिया प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं।

पुलिस आला को हटाने की मांग को किसी भी विपक्षी दल द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा के रूप में देखा जाता है। हालांकि, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार और यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश दोनों को भी मौजूदा सरकार के काफी करीब माना जाता है।

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