दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया है. इस प्रस्ताव के जरिए सदन द्वारा दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया है कि एलजी के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाए. इसके साथ ही रिपोर्ट कार्ड में उन फाइलों की सूची मांगी गई है जिन्हें उप राज्यपाल के कार्यालय द्वारा विलंबित या रोक दिया गया है.
नई दिल्ली: आमतौर पर दिल्ली के विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए उप राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया है. दिल्ली विधानसभा में पास हुए इस प्रस्ताव के जरिए सदन द्वारा दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया है कि एलजी के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाए. इस रिपोर्ट कार्ड में उन फाइलों की सूची मांगी गई है जिन्हें उप राज्यपाल के कार्यालय द्वारा विलंबित किया गया है या रोका
गया है.
आप विधायक सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अपने बजट भाषण में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी चुनी हुई दिल्ली सरकार की परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन में देरी एंव अड़चल डालने में उप राज्यपाल कार्यालय की भूमिका के बारे में जिक्र किया है. जैसे की मीडिया में कई ऐसे उदाहरणों को रिपोर्ट किया गया है जब दिल्ली सरकार के संवेदनशील निर्णंयों को उप राज्यपाल के कार्यालय की आपत्तियों के कारण लागु नहीं किया जा सका.
यह सदन राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के कार्यालय को आउटकम बजट की तरह स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देष देता है. इस रिपोर्ट में उन फाइलों की सूची होनी चाहिए जिन्हें उपराज्यपाल के कार्यालय द्वार विलंबित किया है या रोका गया है. बताते चलें कि दिल्ली के एलजी और सरकार के बीच अधिकार और फाइलों को लेकर तकरार बीते गुरूवार को भी विधानसभा में नजर आई थी. चौथी बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए बार-बार उपराज्यपाल का संबोधन कर रहे थे.
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