जयपुर : राजस्थान सरकार रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना लेकर आई है. इस योजना में सरकारी विभागों और निजी फर्मों में महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की जाएगी. राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देश की मानें तो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी.
राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्क फ्रॉम होम योजना की घोषणा पिछले बजट के दौरान की थी जिसे अब राज्य सरकार ने mahilawfh.rajasthan.gov.in के रूप में लॉन्च कर दिया है. इस पोर्टल पर महिलाएं जनाधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं. सभी महिलाओं को उनकी योग्यता के आधार काम दिया जाएगा. वेतन विभाग या फर्मों द्वारा तय किया जाएगा. निजी फर्मों में 20 प्रतिशत तक महिलाओं का नामांकन और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाने की भी सुविधा दी गई है.
योजना के तहत महिलाओं को काम उपलब्ध करवाने वाली कंपनी और सरकारी विभाग महिला को प्रशिक्षण देगी. इसी एवज में सरकार प्रति महिला 3 हजार रुपये भी देगी. फिलहाल इस स्कीम में महिलाओं को अकाउंटिंग संबंधी, वेब डिजाइनिंग, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग,टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, काउंसिलिंग सेवाएं, सिलाई संबंधी काम, ग्रेडिंग और पैकेजिंग संबंधित काम दिया जाएगा. राजस्थान सरकार द्वारा आने वाले 6 महीनों में 20 हजार महिलाओं को रोजगार देने की घोषणा की है.
राज्य सरकार का इस योजना को लेकर अब तक 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और आने वाले छह महीने में लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 150 महिलाओं और 9 कंपनियों ने इस योजना के तहत पंजीकरण करावाया है.
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इससे संबंधित महिला के पास सभी दस्तावेज भी होने जरूरी है.
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