Punjab government waives off electricity bills of 55 lakh defaulters

पंजाब. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को 55 लाख बकाएदारों के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की, जो कुल उपभोक्ताओं का 80 प्रतिशत है। इससे सरकारी खजाने पर 1,200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे के बीच हंगामे के बीच, चन्नी ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि उसने 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले सभी बकाएदारों के लंबित बिजली बिल माफ करने का फैसला किया है।

“यह आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है,” मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी और न ही किसी को ऐसा करने देगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बकाया एक महीने का हो सकता है या 10 साल पुराना हो सकता है, सरकार द्वारा सभी बकाया का भुगतान किया जाएगा।

इस फैसले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। उन्होंने कहा, “नीति केवल पिछले बिजली बिलों पर लागू होगी जो लंबित हैं। अब से, उपभोक्ता बकाया के लिए उत्तरदायी होंगे,” उन्होंने कहा।

चन्नी ने कहा कि पुराने बिल माफी के मामलों को देखने और लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए तहसील स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने खनन पर नई नीति लाकर जल्द ही बालू माफिया को खत्म करने के लिए एक तंत्र की घोषणा की।

पंजाब के नए सीएम के रूप में शपथ लेने पर, चन्नी ने घोषणा की थी कि कांग्रेस सरकार किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ करेगी। उन्होंने केंद्र से नए कृषि बिलों को रद्द करने का भी आग्रह किया था।

नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा

कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के इस्तीफे पर चन्नी ने कहा कि उन्होंने उनसे बात की है। “मैंने उन्हें बात करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि हम इस मुद्दे को हल कर सकें।” उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान की मांग के अनुसार सरकार बेअदबी जैसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए सरकारी वकीलों और वकीलों की एक समर्पित टीम नियुक्त कर रही है।

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