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पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अगले महीने से मुफ्त होंगी बिजली की सेवाएं!

चण्डीगढ़ : पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने राज्‍य के लोगों को खास तोहफा द‍िया है. उन्‍होंने बताया क‍ि सूबे के करीब 51 लाख परिवारों को 1 सितंबर से बिजली का बिल नहीं देना होगा. सीएम भगवंत मान ने 66 किलो वोल्ट बुटारी-ब्यास लाइन लोगों को समर्पित करने के बाद बताया कि राज्य की आम […]

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पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अगले महीने से मुफ्त होंगी बिजली की सेवाएं!
  • August 13, 2022 2:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

चण्डीगढ़ : पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने राज्‍य के लोगों को खास तोहफा द‍िया है. उन्‍होंने बताया क‍ि सूबे के करीब 51 लाख परिवारों को 1 सितंबर से बिजली का बिल नहीं देना होगा. सीएम भगवंत मान ने 66 किलो वोल्ट बुटारी-ब्यास लाइन लोगों को समर्पित करने के बाद बताया कि राज्य की आम आदमी सरकार ने सभी वर्ग के घर में मुफ्त 600 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई है.

पंजाब राज्य में 74 लाख बिजली उपभोक्ता

उन्होंने यह भी कहा क‍ि सरकार की इस पहल से पंजाब के कुल 74 लाख में से 51 लाख घरों को 1 सितंबर से बिजली बिल शून्य होगा. आम आदमी पार्टी की सरकार ने द‍िल्‍ली के बाद अब पंजाब में यह बड़ा फैसला लिया है. पंजाब में लगभग 74 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. भगवंत मान ने इससे पहले बताया था क‍ि राज्‍य सरकार लोगों से क‍िए गए वादों को पूरा करने की कोशिस कर रही है.

पंजाब में 2 महीने का बिलिंग साइकल

पंजाब में बिजली सप्लाई के लिए 2 महीने का बिलिंग साइकल है. एक बयान में सीएम मान ने बताया कि राज्य के किसानों को पहली बार नियमित, बिना किसी कटौती के बिजली मिली है. 66 केवी लाइन पर भगवंत मान ने बताया कि सीमावर्ती जिलों के 70 गांवों को नियमबद्ध रूप से रोशन करने वाली यह महत्वपूर्ण लाइन पिछले एक दशक से चल रही है.

ओवरलोडिंग की समस्‍या होगी खत्म

पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत ने बताया कि उन्होंने सीएम का पद संभालने के बाद अधिकारियों से बताया था कि यह सुनिश्चित करें कि परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो. इस नियमित एवं व्यवस्थित रूप से स्थिर किया गया विचार एवं स्वरूप पर कुल 4.40 करोड़ का खर्चा क‍िया गया है. इससे 2 लाख से अधिक ग्राहकों को फायदा होगा, इसके बाद उनहें बिजली कटौती या ओवरलोडिंग से कोई परेशान नहीं होगा. राज्य के बजट में कुल बिजली सब्सिडी बिल 15,845 करोड़ रुपये शुरू किया गया है.

बीते 27 जून को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करने के दौरान बताया था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

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