चंडीगढ़: पंजाब की मान सरकार ने आज राज्य का बजट पेश किया है. इस बजट को वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पेश किया जहां शुक्रवार(10 मार्च) को पेश हुआ बजट उनके कार्यकाल का दूसरा व पहला पूर्ण बजट रहा. इस साल के बजट में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए जाने की संभावना रही. इसी कड़ी में मान सरकार ने राज्य के कई वर्गों को साधने के लिए बजट भाषण के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की. आइए जानते हैं क्या रहे पंजाब बजट 2023 के अहम बिंदु.
पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ख़ास ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री चीमा ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान ही साफ़ कर दिया कि सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं.इस साल कुल बजट का आकार काफी बड़ा रखा गया है. जहां पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट 26 प्रतिशत बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपये कर दिया गया है. गौरतलब है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्ण बजट है. राज्य में पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार सत्ता में आई थी.
कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए पंजाब वित्त मंत्री ने 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13,888 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि जल्द ही सरकार नई कृषि नीति लाएगी. इस नई नीति के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है. इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपये की राशि बजट में फसल विविधीकरण के लिए आवंटित की गई है. इसके अलावा पंजाब सरकार ने एक ‘जोखिम शमन फसल बीमा योजना- ‘भाव अंतर भुगतान योजना’ की शुरुआत करने का फैसला लिया है.
पंजाब सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 11 प्रतिशत बजट बढ़ाने का ऐलान किया है.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 4,781 करोड़ रुपये का बजटीय खर्च किए जाने की योजना है. पिछले साल की तुलना में यह खर्च 11% ज्यादा है. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1015 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था का एलान.
पंजाब सरकार ने बजट में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है. बता दें, ये पिछले वर्ष की तुलना में 12 फीसदी अधिक है. इस साल के बजट में मान सरकार ने अपना फ्री बिजली का वादा भी पूरा करते हुए अहम घोषणाएं की हैं. जहां मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में राज्य के हर परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. बता दें, साल 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी फ्री बिजली के वादे पर ही चुनाव जीती थी.
पंजाब सरकार के इस बजट में रोजगार सृजन एवं कौशल विकास हेतु 231 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह विगत वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है. गौरतलब है कि पंजाब सरकार का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले साल में 26,797 युवाओं को स्थायी नौकरी मुहैया करवाई थी. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 22,594 पदों को भरने के लिए जरूरी प्रक्रिया जारी है.
