गौतमबुद्धनगर, गौतमबुद्धनगर में जिला प्रशासन द्वारा बकायेदार बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई होने वाली है. जिला प्रशासन अपनी तरफ से इस समय उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) का बकाया वसूलने की तमाम कोशिशें कर रही है. ऐसे में अब प्रशासन द्वारा 36 बिल्डरों की सील की गई संपत्ति की सूची ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को […]
गौतमबुद्धनगर, गौतमबुद्धनगर में जिला प्रशासन द्वारा बकायेदार बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई होने वाली है. जिला प्रशासन अपनी तरफ से इस समय उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) का बकाया वसूलने की तमाम कोशिशें कर रही है. ऐसे में अब प्रशासन द्वारा 36 बिल्डरों की सील की गई संपत्ति की सूची ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ई-नीलामी के लिए भेज दी गई है, खबरें हैं कि प्राधिकरण जल्द ही इन संपत्तियों की ई-नीलामी करेगा. वहीं, इन संपत्तियों की कुल कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है. इसमें 125 फ्लैट, प्लॉट और कुछ दुकानें शामिल हैं. जल्द ही इन संपत्तियों की नीलामी कर घर खरीदारों के पैसे का भुगतान किया जाएगा.
बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन की तहसील टीम ने कई बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके चलते तहसील टीम ने बिल्डरों की संपत्ति के साथ-साथ कार्यालय को भी सील कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी बिल्डरों ने बकाए का भुगतान नहीं किया. ऐसे में अब प्रशासन ने बिल्डरों की सील की गई संपत्ति की ई-नीलामी करने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा 36 बिल्डरों की सूची तैयार कर इसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे दिया गया है. जल्द ही इन संपत्तियों को सील कर घर खरीदारों को उनका पैसा वापस किया जाएगा.
खबरों के मुताबिक, बिल्डरों द्वारा यूपी रेरा के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते रेरा ने बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है. वहीं, जिला प्रशासन के पास यूपी रेरा कि करीब 6 अरब की आरसी अभी निलंबित पड़ी हुई हैं, जिसके रिकवरी के लिए प्रशासन की तहसील टीम कार्रवाई कर रही है.
जहांगीरपुरी: सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी चलता रहा बुलडोजर, आदेश का पालन कराने पहुंची वृंदा करात