उत्तराखंड: निवेशक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे PM मोदी, इन योजनाओं पर सबकी नज़र

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली गए थे. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर आभार भी व्यक्त किया. इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को बताया कि उन्हीं के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य ईज ऑफ डुईंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है.

केंद्र सरकार से किया अनुरोध

इसके अलावा सीएम धामी ने दिसम्बर 2023 के दूसरे सप्ताह में होने जा रहे “वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023” में पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया. बता दें, इस योजना को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा जो देहरादून में होगा. सीएम धामी ने पीएम मोदी से भेंट कर उत्तराखण्ड निवेशक सम्मेलन में उन्हें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है और प्रदेश को मार्गदर्शन देने को कहा है.

प्रोजेक्ट की लागत पर हुई बात

इस मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को बाबा नीम करौरी का चित्र और उत्तराखंड का बासमती चावल भेंट किया है. इसके अलावा उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन की लागत का वहन करे. गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट की लागत 1546 करोड़ है. स्थिति को देखते हुए हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत केंद्र को उठाने का अनुरोध किया है.

आर्थिक मामलों में मिलेगी स्वीकृति?

इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण सीमा को पूर्ववत् रखे जाने का अनुरोध करते हुए बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025-2026 तक के लिये ऋण सीमा को 12652 करोड़ रूपये तक सीमित कर दिया है. जिस वजह से राज्य में कई महत्वपूर्ण नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को बाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित करवाना कठिन है. इसके साथ ही सीएम धामी ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि केंद्र सरकार आर्थिक मामलों में वित्तीय स्वीकृति दिलवाए. इसके साथ ही सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट करने पर भी बातचीत हुई.

 

इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि हरिद्वार के अन्तर्गत भारत सरकार पीएसयू भेल के पास लगभग 457 एकड़ भूमि वर्तमान में किसी उपयोग में नहीं आ रही है. ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि ये भूमि राज्य सरकार को केंद्र द्वारा हस्तांतरित की जाए ताकि शहरीकरण से संबंधित योजनाओं की शुरुआत की जा सके.