लखनऊ. लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए भाजपा हर मुमकिन कोशिश में जुटी है. सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की मांगे मानना हो या सामान्य वर्ग को आरक्षण देना. इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द फैसला ले सकते हैं कि साधु-संतों को सरकार की पेंशन योजनाओं में शामिल किया जाए. दरअसल वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में प्रदेश सरकार शिविर लगाने वाली है.
इस शिविर के जरिए सरकार साधु-संतों को भी प्रोत्साहित करेगी और उन्हें इस योजना के दायरे में शामिल करने की कोशिश करेगी. कहा जा रहा है कि अभी तक पेंशन योजना में साधु-संतों को इसलिए शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनके पास मूलभूत कागज और दस्तावेज नहीं होते थे. वहीं सरकार का कहना है कि संतों को सुविधाएं न दे पाने के कारण सरकार भी परेशान थी. इसी कारण अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में शिविर लगाकर वृद्धावस्था पेंशन में उन लोगों को शामिल करने का फैसला किया है जो इससे वंछित हैं.
साथ ही विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि इसमें साधु-संतों को भी शामिल किया जाए. इस बारे में सूत्रों का कहना है कि अभी तक साधू-संतों को सरकारी समर्थन न मिलने के कारण वो पेंशन योजनाओं के लिए भी आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन योगी सरकार साधु संतों को प्रोत्साहित करके इस योजना के दायरे में लाने वाली है. योगी सरकार जल्द फैसला लेगी ताकि साधु-संतों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.
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