पटना: स्कूलों में डीएम ने दिया छुट्टी का आदेश, भड़का शिक्षा विभाग, जारी हो गई नई गाइडलाइन

KK Pathak

पटना: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक छुट्टी से वापस लौटकर आने के बाद फिर से एक्शन मोड में दिख रहे हैं. वहीं स्कूलों में छुट्टियों को लेकर उन्होंने अब सख्त निर्देश जारी किए हैं. शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि किसी भी कीमत पर स्कूलों में छुट्टी नहीं होनी चाहिए. हालांकि इसी बीच ठंड और शीतलहर को ध्यान में रखते हुए नालंदा और पटना के डीएम ने छुट्टी का आदेश दे दिया, जिसके बाद एक नए विवाद की स्थिति अब बनती दिख रही है. वहीं सोमवार को शिक्षा विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है।

क्या कहा गया है नए फरमान में?

दरअसल इस मामले में शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद सिंह ने 22 जनवरी को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि पटना के डीएम ने जिले के सभी स्कूलों को मंगलवार (23 जनवरी) तक बंद रखने का निर्देश दिया है, लेकिन इससे पहले बीते शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने पत्र लिख कर कहा था कि किसी भी स्कूल को बंद करने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति ली जाए. इस नियम का पालन पटना के जिलाधिकारी ने नहीं किया. ऐसे में अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने जिले के सभी स्कूलों को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.

आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने 20 जनवरी को ही स्कूलों में छुट्टियों को लेकर राज्य के सभी प्रमंडल आयुक्तों को इससे संबंधित पत्र भेजा था. इसमें साफ कहा था कि बात-बात पर विद्यालय को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए. अब दूसरी तरफ 22 जनवरी को जारी हुए नए आदेश के बाद ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी के बीच विवाद न हो जाए. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जिन जिलों में डीएम ने 23 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद किया था क्या वह खुलेंगे या नहीं?

पटना के डीएम का माध्यमिक शिक्षा विभाग को जवाब

इसको लेकर डीएम ने शिक्षा विभाग को जवाब दिया है, उन्होंने जवाब में लिखा है कि बच्चों की ज़िन्दगी सुरक्षित रहे इसलिए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है. बच्चों को ठंड नहीं लगे इसलिए स्कूलों को बंद किया गया है. स्कूलों को बंद करना हमारे कार्य और अधिकार में आता है. इस मामले की पहले भी समीक्षा हो चुकी है. माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहे तो कानूनी सलाह ले सकता है।