जयपुर : देश के किसी भी राज्य में परीक्षा हो और शायद ही पहली बार में परीक्षा में सफल हो जाए ये बहुत ही मुश्किल है. पेपर होने से ही पहले ही लीक की खबर आ जाती है जिससे बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. दोबारा पेपर होने में सालों-सालों लग जाते है और बच्चों की उम्र भी निकल जाती है. इसी को देखते हुए गहलोत सरकार ने पेपर लीक मामले में विधानसभा सत्र में उम्रकैद की सजा का बिल लेकर आएगी.
बता दें कि राजस्थान में आए दिन पेपर लीक हो जाता है जिससे बच्चों के काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसी के देखते हुए गहलोत सरकार ने कदम उठाया है. गहलोत सरकार ने निर्देश दिया है कि आगामी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके सी की जाए. 14 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है इसी सत्र में गहलोत सरकार बिल लेकर आएगी.
गहलोत सरकार ने विधासभा सत्र की तैयारियां पूरी कर ली है यह उनका अंतिम बजट सत्र होगा. अभी तक 14 जुलाई से सत्र शुरू होने की अधिसूचना नहीं जारी की गई है. बता दें कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में जो पेपर हुए है वे लगभग सब लीक हुए है जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी के नेता गहलोत सरकार पर लगातार हमला कर रहे है.
राजस्थान में 2021 में आयोजित हुई रीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. उस परीक्षा में 26 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुई थीं. उसके बाद तीन और परीक्षाओं के पेपर लीक हुए. इनमें पिछले साल दिसंबर में आयोजित हुई सेकेंडरी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी शामिल है. इस परीक्षा में तो पेपर माफियाओं ने अभ्यर्थियों को उदयपुर में एक बस में बिठाकर पहले से खरीदे गए पेपर से नकल कराई थी. राजस्थान में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने का आरोप है. उनमें से कुछ परीक्षाएं रद्द कर दी गई.
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