खुला खतः क्या हुआ तेरा वादा, केजरीवाल साहब..कब मिलेगा मुझे दिल्ली की सड़कों पर फ्री वाई-फाई?

ये मेरा पहला खुला खत है. सोचा किसके नाम लिखूं? जैसे ही लिखने बैठा तो तमाम हस्तियों के चेहरे जेहन में घूमने लगे. फिर अचानक मेरे कमरे में लगे वाई-फाई का बिल लेने के लिए कंपनी का एजेंट आ गया. मैंने उससे शिकायत की, ‘क्या गुरु तुम्हारा वाई-फाई वक्त पर तो चलता नहीं है लेकिन तुम जरूर वक्त पर पैसे लेने आ जाते हो.’ वो मजाकिया लहजे में बोला, ‘भैया वक्त पर तो दिल्लीवालों को अरविंद केजरीवाल का फ्री वाई-फाई नहीं मिला तो हम तो फिर भी प्राइवेट वाले हैं.’ पैसे लेकर वो तो चलता बना लेकिन एक सवाल के साथ मुझे अकेला छोड़ गया. खैर मुझे मेरा टॉपिक और खुले खत का चेहरा..दोनों मिल गए थे और उनका संयुक्त रूप था, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चुनावी वादा ‘फ्री वाई-फाई’.

साल 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए. नई नवेली आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चुनावी अखाड़े में उतरे. चुनावी घमासान में हर मंच से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए जैसेः मुफ्त पानी, सस्ती दरों पर बिजली, पक्की सड़कें, पक्के मकान, शिक्षा, रोजगार वगैरह-वगैरह. मगर अरविंद केजरीवाल का एक वादा जो दिल्ली के युवाओं को सबसे ज्यादा भाया, वो था राजधानी में फ्री वाई-फाई का. यानी दिल्ली में कहीं भी मोबाइल या लैपटॉप निकालिए और मुफ्त इंटरनेट सेवा का मजा लीजिए.

दिल्लीवालों ने भी आम आदमी पार्टी को दिल खोलकर वोट दिए और 67 सीटों से नवाजा. यह दिल्ली में किसी भी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी. केजरीवाल सरकार का एक साल बीत गया, दो साल बीत गए और देखते ही देखते अब केजरीवाल सरकार अपने तीन साल पूरे करने वाली है लेकिन क्या आज हम दिल्ली में फ्री वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? लाजमी है, हमारा जवाब ‘ना’ में ही है और होगा भी क्यों नहीं जनाब, ये चुनावी वादे इतनी आसानी से थोड़ी ना पूरे होते हैं. दिल्ली के युवा सरकार से पूछते-पूछते थक गए कि आखिर हमें फ्री वाई-फाई कब मिलेगा?

फ्री वाई-फाई योजना को परवान चढ़ाने का जिम्मा दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष आशीष खेतान और दिल्ली सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संसदीय सचिव विधायक (अब पूर्व विधायक हो चुके हैं) आदर्श शास्त्री को दिया गया था. मगर हर बार पत्रकारों के इस सवाल पर उन्होंने दिल्लीवासियों को मात्र तसल्ली ही दिलाई. दूसरी ओर ये जानकारी भी सच है कि जिस दिल्ली को फ्री वाई-फाई जोन में बदलने के लिए 3000 करोड़ रुपये की जरूरत है उसे केजरीवाल सरकार ने पहले बजट में सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही मुहैया करवाए थे. यानी कि फ्री वाई-फाई का सपना सच तो जरूर होगा लेकिन फिलहाल तो यह किसी दूर के ढोल से कम नहीं है, जो किस्से-कहानियों में सुहावना ही होता है.

दिल्ली में फ्री वाई-फाई पर स्थिति फिलहाल ढाक के तीन पात नजर आ रही है. केजरीवाल सरकार कभी दिल्ली की आबादी तो कभी दिल्ली के क्षेत्रफल तो कभी निजी कंपनियों से बात करने और धीरे-धीरे फ्री वाई-फाई योजना को परवान चढ़ाने का दिलासा दे रही है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली के कुछ इलाकों और डीटीसी बसों में वाई-फाई टेस्ट शुरू किया गया था लेकिन आज वाई-फाई के सिग्नल नदारद हैं. दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में NDMC फ्री वाई-फाई सेवा मुहैया करवा रही है. इसकी मियाद तय है. कुछ अन्य जगहों पर प्राइवेट कंपनियों ने अपने ग्राहकों को फ्री वाई-फाई स्पॉट की सुविधा मुहैया करवाई है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरी दिल्ली को अभी फ्री वाई-फाई के लिए लंबा इंतजार करना होगा. केजरीवाल सरकार ने फ्री वाई-फाई के अपने वादे को भगवान भरोसे छोड़ दिया है या फिर ये वादा अब दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से चुनावी रण की प्रत्यंचा पर चढ़ाया जाएगा, ये वक्त या फिर केजरीवाल बताएंगे. जाहिर सी बात है अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के युवाओं ने पिछले चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल सरकार को पलकों पर बैठाया था, इस बार एक झटके से गिराने में वो जरा भी परहेज नहीं करेंगे. एक और बात..केजरीवाल जी आपकी ये मुस्कुराती हुई तस्वीर इस खत के साथ इसलिए संलग्न कर रहा हूं क्योंकि इसे देखकर लग रहा है कि आप मेरा यानी दिल्ली के एक युवा का मजाक उड़ाते हुए मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं.

Disclaimer: इस खत के विचार पूरी तरह से लेखक के हैं. इसमें Inkhabar.com की सहमति या असहमति नहीं है.

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