PM Modi Govt Resolution Revoking Article 370 Jammu Kashmir: नरेंद मोदी सरकार ने आखिरकार जम्मू कश्मीर मसले को सुलझा दिया है. राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 के तीन हिस्सों में से दो खंड को खत्म कर दिया गया है. साथ ही लद्दाख को बिना विधानसभा और जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.
नई दिल्ली. PM Modi Govt Resolution Revoking Article 370 Jammu Kashmir: नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर मामले में एतिहासिक फैसला करते हुए आर्टिकल 370 के 3 भाग में से 2 खंड तोड़ दिए हैं, साथ ही राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया है. जिसमें लद्दाख (बिना विधानसभा) और जम्मू कश्मीर को केंद्र शाषित प्रदेश ( विधानसभा के साथ) बना दिया है. इसका मतलब है कि लद्दाख अब केंद्र सरकार के हिसाब से संचालित होगा जबकि जम्मू-कश्मीर में चुनाव तो होगा लेकिन केंद्र से उप- राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार सुबह राज्यसभा में संकल्प पेश करते हुए यह ऐलान किया जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से मंजूरी मिल गई.
नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर विरोध किया. पीडीपी के सांसद नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर सदन परिसर में हंगामा मचाया.
Article 370 scrapped, Jammu and Kashmir will now be Union Territory
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— ANI Digital (@ani_digital) August 5, 2019
इससे पहले राज्य सभा में अमित शाह ने कहा कि आज जो हुआ वह पहली बार नहीं है. साल 1952 और 1962 में आर्टिकल 370 को संशोधित किया गया था. अमित शाह ने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को जमकर लूटा. इसलिए इस अनुच्छेद को हटाने में हमे जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, हमें वोट बैंक नहीं बनाना है.
HM Amit Shah: This is not the first time, Congress in 1952 and 1962 amended article 370 through similar process. So instead of protesting please let me speak and have a discussion, all your doubts and misunderstandings will be cleared, I am ready to answer all your questions. pic.twitter.com/jUcoLvbNFN
— ANI (@ANI) August 5, 2019
