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नई दिल्ली. दिल्ली में जनवरी-फरवरी में विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की केंद्र सरकार ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए राजधानी की 1797 अवैध कालोनियों को वैध करने का फैसला किया है. मोदी सरकार का यह निर्णय उन कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली वासियों के लिए दिवाली के तोहफे से कम नहीं है. कैबनिट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह सूचना दी. इससे दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख लोगों को उनकी जमीन और घर का मालिकाना हक मिल सकेगा. ये लोग अब जमीन और घर की रजिस्ट्री करा सकेंगे, उस पर लोन ले सकेंगे.
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीएम मोदी की कैबिनेट ने एतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाखों लोगों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया है. बीजेपी का यह फैसला दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का कारण जरूर बन सकता है.
दिल्ली में अवैध कॉलोनी को वैध करने का मुद्दा पिछले काफी सालों से लगातार राजनीति का केंद्र रहा है. दिल्ली सीएम अरविेंद केजरीवाल भी लगातार दिल्ली में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं. हालांकि, इसमें राज्य सरकार ज्यादा दखल नहीं दे सकती है क्योंकि विशेष राज्य होने की वजह से दिल्ली में लैंड व्यवस्था केंद्र की सरकार के पास है. जमीन के साथ-साथ कानून व्यवस्था यानी पुलिस और अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास है.
List of Delhi Unauthorised Colonies Regularised by Narendra Modi Government, Ownership Rights, Land Rights इस लिंक पर जाकर आप दिल्ली की उन 1797 अवैध कॉलोनी की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली चुनाव से पहले वैध कर दिया है और नियमित करते हुए इन कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख लोगों को उनके घर और जमीन का मालिकाना हक दे दिया है. अब ये लोग इस जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे, इस जमीन पर घर बनाने के लिए या बने घर खरीदने के लिए लोन ले सकेंगे या फिर घर या जमीन को बैंक में गिरवी रखकर कर्ज ले सकेंगे.
http://www.socialwelfare.delhigovt.nic.in/sites/default/files/All-PDF/1797list1932018.pdf
केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है- “दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव नवम्बर, 2015 में केंद्र को भेजा था. आज उस प्रस्ताव को केंद्र ने पारित कर दिया है. मैं दिल्ली के लोगों के तरफ से केंद्र को बधाई देना चाहता हूँ. जैसे ही संसद में बिल पास होगा, दिल्ली सरकार रजिस्ट्री का काम शुरू कर देगी.”
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