राणा दंपत्ति के खिलाफ चार्ज शीट दायर, 16 जून को होगी अगली कार्रवाई

मुंबई, हनुमान चालीसा को लेकर विवादों में रहने वाले राणा दंपत्ति यानी सांसद नवनीत राणा और रवि राणा के मामले में अब मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है. अब इसी मामले में अगली सुनवाई 16 जून को की जाएगी.

हनुमान चालीसा विवाद को लेकर विवादों में फंसने वाले सांसद नवनीत राणा और रवि राणा मामले में अब मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है. जहां दंपत्ति के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है. जानकारी के अनुसार अब इस मामले में अगली सुनवाई इसी महीने यानी जून की 16 तारिख को होगी. बता दें, दोनों को आज बोरीवली कोर्ट में पेश होना था. जहां इस दंपत्ति को पहले ही कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत उपस्थति से छूट दे दी गई है.

इस कारण खानी पड़ी जेल की हवा

बता दें, राणा दंपत्ति यानी सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा काफी लंबे समय से हनुमान चालीसा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार का विरोध कर रहे हैं. जहां दोनों को 23 अप्रैल को उनके मुंबई स्थित निवास से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने मुंबई के बांदा में सीएम व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का एलान किया था. इस मामले में राणा दंपती के खिलाफ देशद्रोह व अन्य धाराओं में केस दर्ज़ किये गए थे. दोनों पर कुल दो केस दर्ज़ किये गए थे. हालांकि इस संबंध में राणा दंपती को 4 मई को कोर्ट ने जमानत दे दी थी और अगले दिन 5 मई को दोनों जेल से रिहा भी हो गए थे.

महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारी तलब

महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा के उत्पीड़न के मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है. इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई के पुलिस आयुक्त को जून की 15 तारीख को समिति के सामने पेश होने का निर्देश दिया जा चुका है. बता दें, सांसद नवनीत राणा ने पिछले दिनों गिरफ्तारी के बाद जेल में रखे जाने के दौरान उत्पीड़न की शिकायत विशेषाधिकार समिति से की थी. जहां इस मामले में महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को विशेषाधिकार समिति ने तलब किया है. भाजपा सांसद सुनील सिंह की अध्यक्षता वाली यह समिति अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करने वाली है. इस संबंध में नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को अपनी शिकायत सुनाई थी. जिन्होंने आगे की कार्रवाई विशेषाधिकार समिति को सौंप दी है.

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