Money laundering case: कोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा

नई दिल्ली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के एक विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। न्यायमूर्ति माधव जामदार की अवकाश पीठ ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के 6 नवंबर के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह कानून की दृष्टि से खराब है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और वकील अनिकेत निकम ने अदालत को बताया कि जब वे गुण और विचारणीयता के आधार पर याचिका का विरोध कर रहे थे, राकांपा नेता ने सहमति व्यक्त की और स्वेच्छा से ईडी द्वारा पूछताछ की। अदालत ने इसके बाद देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 घंटे की पूछताछ के बाद देशमुख को 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें दो नवंबर को विशेष अवकाश अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें छह नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया.

शनिवार को जब उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया तो ईडी ने और हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी, जब सीबीआई ने 21 अप्रैल को राकांपा नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।

ईडी ने पहले मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था- संजीव पलांडे (अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी जो देशमुख के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे) और कुंदन शिंदे (देशमुख के निजी सहायक)। एजेंसी ने पहले दोनों के खिलाफ एक विशेष अदालत के समक्ष अपनी अभियोजन शिकायत (एक आरोप पत्र के बराबर) प्रस्तुत की थी।