Maratha Reservation Quota Bill: देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आज एक बड़ा फैसला दिया. उन्होंने मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में अतिरिक्त 16 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है. उन्होंने कहा कि पहले मिलने वाले 52 प्रतिशत आरक्षण के साथ कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इस आरक्षण के लिए मराठा समुदाय बहुत समय से मांग कर रहा था.
महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश हुए मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को ये बिल सरकार के सामने पेश किया गया. देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा के लिए कोटा देने के लिए तैयार है. राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ‘मेरी सरकार मराठा समुदाय को अभी दिए जा रहे 52 प्रतिशत आरक्षण से अलग आरक्षण देने के लिए तैयार है.’
बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी की पिछली सरकार ने मराठाओं को नौकरी और शिक्षा के लिए16 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी थी. लेकिन इस मंजूरी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने पर विपक्ष ने मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट की मांग की है. इसी के बाद ये बिल विधानसभा में दोबारा पेश किया गया. इस बिल के साथ दो पेज की एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश की गई.
इस बिल को मंजूरी दे दी गई है और इसी के बाद अब नौकरी और शिक्षा में मराठाओं को 16 प्रतिशत राज्य की ओर से आरक्षण दिया जाएगा. वहीं पहले से मिल रहे 52 प्रतिशत आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र की जनसंख्या के 30 प्रतिशत लोग मराठा हैं. मराठा अपने लिए राज्य में आरक्षण की मांग बहुत समय से कर रहे थे. इस मांग के पूरा न होने पर मराठा समुदाय के लोगों ने इस साल जुलाई और अगस्त में हिंसक रूप ले लिया था.
