Delhi: BJP के भी कई लोग आए…अध्यादेश के खिलाफ AAP रैली को लेकर केजरीवाल का बड़ा दावा

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार यानी 11 जून को राजधानी के रामलीला मैदान से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने रविवार को महारैली का आयोजन किया था. इस रैली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीधे […]

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Delhi: BJP के भी कई लोग आए…अध्यादेश के खिलाफ AAP रैली को लेकर केजरीवाल का बड़ा दावा

Vivek Kumar Roy

  • June 12, 2023 6:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार यानी 11 जून को राजधानी के रामलीला मैदान से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने रविवार को महारैली का आयोजन किया था. इस रैली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरा. केजरीवाल ने दावा किया है कि महारैली में बीजेपी के भी कई लोग आये थे जो अध्यादेश के खिलाफ है.

अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी के कई लोग-सीएम

दिल्ली के सीएम अरविंद केरजरीवाल ने कहा कि 11 जून की महारैली में बीजेपी के भी कई लोग आये थे जो अध्यादेश के खिलाफ है. बीजेपी के भी कुछ नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश लेकर आई है वे गलत है. केजरीवाल के महारैली के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया.

आगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो रैली हुई है उससे दिल्ली के लोग काफी शर्मिंदा हुए हैं. दिल्ली के सीएम 100 सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन पैदा करने की बात कह रहे हैं. आगे उन्होंने सवाल किया कि क्या दिल्ली में केजरीवाल 100 और भ्रष्टाचारी बनाएंगे?बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी ने केजरीवाल सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि दक्षिणी दिल्ली में केंद्र ने 15 योजना शुरू की हैं. लेकिन दिल्ली सरकार ने आखिर कितनी योजनाएं शुरू की हैं?

केंद्र सरकार लेकर आई है अध्यादेश

गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल सरकार को दिया था. अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी. इसमें तीन सदस्य- मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे. यह कमेटी बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला लेगी. अगर कमेटी में फैसले को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल करेंगे. अब 6 महीने के अंदर संसद में इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा.

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