इम्फाल: मणिपुर में हिंसा का दौर अभी भी जारी है. इस बीच मणिपुर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने राज्य में 13 नवंबर तक इंटरनेट प्रतिबंध को बढ़ाने की घोषणा की है. यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि मणिपुर के कुछ हिस्सों में गोलीबारी के चलते 10 लोग घायल हो गए. मणिपुर के पुलिस महानिदेशक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंफाल पश्चिम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर जिलों में दो समुदायों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई. लोगों ने इस जगहों पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी दो लापता लोगों का पता लगाने के लिए अज्ञात हथियारबंद बदमाशों द्वारा 4 लोगों के अपहरण को लेकर अपना रोष प्रकट कर रहे थे. वहीं मणिपुर गृह विभाग ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे वीडियो वायरल कर सकते हैं. इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
बयान में कहा गया है कि मणिपुर सरकार ने उन जिलों में मोबाइल टावर ओपन कर दिए हैं, जहां हिंसा से प्रभावित नहीं हैं. यदि कानून व्यवस्था की स्थिति के मुताबिक सही रही तो राज्य सरकार परीक्षण के आधार पर कुछ और मोबाइल टावरों को अन्य जिला मुख्यालयों में चालू करने पर विचार कर सकती है. आगे कहा गया है कि भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाहों को सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा सकता है. इसी के चलते इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला किया गया है।
मणिपुर सरकार की तरफ से कहा गया है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए गलत सूचना और झूठी अफवाहें फैलाने के खतरे को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है. यह रोक सोमवार 13 नवंबर शाम 7 बजकर 45 मिनट तक रहेगी।
केंद्र सरकार बनाएगी LGBTQIA+ समुदाय के लिए समिति, जानिए किसकी होगी अध्यक्षता
सेना की महिला अधिकारी अब चलाएगीं तोप और रॉकेट,आर्टिलरी रेजीमेंट में पहले बैच को मिला कमीशन
प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज आश्रम 2020 में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर…
भव्य महाकुंभ के मेले दुनियाभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर आस्था…
उत्तर प्रदेश के इटावा में एक किशोर को जबरन किन्नर बनाने का मामला सामने आया…
गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा मांगने वाली मांग का भी जवाब दिया।…
परीक्षा पे चर्चा 2025' के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक छात्र 14 जनवरी 2025 तक…
जेपीसी इस बिल पर सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा करेगी। बताया…