इंफाल. करीब 3 हफ्ते पहले मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ था वह थमने का नाम नहीं ले रहा है. साम्रदायिक हिंसा की ये आग अब तक सैंकड़ों लोगों की जान ले चुकी है और हजारों लोगों को प्रभावित कर चुकी है. सीएम एन बीरेन सिंह ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश […]
इंफाल. करीब 3 हफ्ते पहले मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ था वह थमने का नाम नहीं ले रहा है. साम्रदायिक हिंसा की ये आग अब तक सैंकड़ों लोगों की जान ले चुकी है और हजारों लोगों को प्रभावित कर चुकी है. सीएम एन बीरेन सिंह ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश तो दिए हैं लेकिन हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं.
रविवार को मणिपुर में अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने मुठभेड़ में 40 आतंकियों को ढेर किया जिसकी जानकारी खुद सीएम बीरेन ने दी है. लेकिन सरकार पर ये हिंसा भारी पड़ रही है जहां रविवार को भाजपा विधायक के ऑफिस को निशाना बनाया गया. रविवार देर शाम को दहशतगर्दों ने बीजेपी विधायक के ऑफिस पर हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार एक साथ कई दहशतगर्दों ने राज्य के उरीपोक इलाके में मौजूद बीजेपी विधायक ख्वैराकपम रघुमणि के ऑफिस पर हमला कर दिया. यहां उनके ऑफिस में जमकर तोड़ फोड़ भी की गई जहां राज्य में पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है. बता दें, जिन इलाकों में स्थिति काबू से बाहर है उसमें कर्फ्यू जारी है और वहाँ प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील के घंटों में कमी की है.
फिलहाल राज्य में 31 मई तक इंटरनेट बैन बढ़ा दिया गया है. दूसरी ओर मैइति और कुकी समुदायों के बीच जारी हिंसा कई इलाकों को अपनी चपेट में लिए हुए है. कहा जा रहा है कि जल्द ही शांति कायम करने के लिए दोनों समूहों के वरिष्ठ मुलाकात करेंगे और कोई निर्णय लेंगे.
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आतंकी आम नागरिकों के खिलाफ एम-16 और एके-47 असॉल्ट राइफलों व स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ ही आतंकियों द्वारा कई गांवों में घरों को जलाने की भी जानलेवा प्लानिंग की गई थी. हालांकि राज्य सरकार ने सेना और अन्य सुरक्षा बालों की मदद से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. सीएम बीरेन सिंह द्वारा जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निहत्थे आम नागरिकों पर आंतकवादी गोलियां चला रहे हैं. ये लड़ाई मणिपुर को तोड़ने की कोशिश में की जा रही है. सीएम बीरेन सिंह ने कहा है कि ये लड़ाई मुख्य रूप से हथियारबंद आतंकवादियों जो राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र की मदद से चलने वाली राज्य सरकार के बीच की है.
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