शक के घेरे में हैं मदरसे, सरकार रखे निगरानी… iTV सर्वे में लोगों ने CM योगी से की बड़ी मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता दे दी है। हाईकोर्ट ने 2004 में मदरसों पर यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी […]

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शक के घेरे में हैं मदरसे, सरकार रखे निगरानी… iTV सर्वे में लोगों ने CM योगी से की बड़ी मांग

Manisha Shukla

  • November 5, 2024 10:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 weeks ago

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता दे दी है। हाईकोर्ट ने 2004 में मदरसों पर यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हर धर्म के अपने संस्थान हैं। ऐसे में मदरसों को क्यों निशाना बनाया गया है? इन पर ITV ने एक सर्वे किया है, जिसमें लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है.

 

Q-1 यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता, आपकी राय

A- सही हैं 56.00 %

B-गलत है 42.00 %

c- कह नहीं सकते 2.00 %

 

Q-2 यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता, किसे होगा फायदा?

A- छात्रों, मदरसों को  53.00 %

B-UP सरकार का झटका  19.00 %

c- सपा को फायदा  23.00 %

D- कह नहीं सकते  05.00 %

Q-3 हर धर्म के अपने संस्थान हैं। ऐसे में मदरसों को क्यों निशाना बनाया गया है?

A- सियासत  68.00 %

B- मॉडर्न एजुकेशन  26.00 %

C – कह नहीं सकते  06.00 %

Q-4 मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती हैं?

A- इस्लामिक  82.00 %

B- मॉडर्न  07.00 %

C – Skill डेवलपमेंट  09.00 %

D – कह नहीं सकते  02.00 %

Q-5 क्या मदरसों में पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं?

A- हां    33.00 %

B- नहीं    66.00 %

C – कह नहीं सकते   01.00 %

Q-6 UP Madarsa Board Act संवैधानिक या असंवैधानिक? आपकी राय ?

A- संवैधानिक 43.00 %

B- असंवैधानिक 48.00 %

C -कह नहीं सकते 09.00 %

Q.7 मदरसों के सिलेबस ओर फंडिंग पर सवाल उठाते हैं, आपकी राय

A- पारदर्शिता हो                21.00 %
B- सरकार नज़र रखे         45.00 %
C – अवैध चंदे पर एक्शन    26.00 %
D- कह नहीं सकते            08.00 %

 

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