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अब मदरसे के बच्चे पहनेंगे शर्ट-पैंट और टाई, अवकाश का दिन बदला

उत्तर प्रदेश : मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तेखार अहमद जावेद के नेतृत्व में हुई बैठक में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस और अवकाश का दिन को लेकर जरुरी फैसले लिए गए है। मदरसों के बच्चे अब कुर्ता,पायजामा और टोपी की जगह शर्ट-पैंट और टाई पहनेंगे। मदरसों के नियम में बदलाव यूपी सरकार […]

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Madrasa
  • December 21, 2022 7:59 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

उत्तर प्रदेश : मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तेखार अहमद जावेद के नेतृत्व में हुई बैठक में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस और अवकाश का दिन को लेकर जरुरी फैसले लिए गए है। मदरसों के बच्चे अब कुर्ता,पायजामा और टोपी की जगह शर्ट-पैंट और टाई पहनेंगे।

मदरसों के नियम में बदलाव

यूपी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अन्य स्कूलों की तरह ही शर्ट-टाई और पैंट ड्रेस को लागू करने वाली है. योगी सरकार ने मदरसों के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है.

लखनऊ में आयोजित मदरसा बोर्ड की बैठक में सभी मदरसों के लिए ड्रेस के साथ साप्ताहिक अवकाश को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. यह फैसले यूपी के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए लागू किया जाएगा. यह बैठक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तेखार अहमद जावेद के निगरानी में हुई.

बच्चों की ड्रेस बदली

बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में ड्रेस कोड का बहुत स्वागत किया जाता है. सरकार का यह फैसला है कि कुर्ता पायजामा टोपी तो दूर की बात रही क्योंकि अब बच्चे सिर्फ शर्ट पैंट टाई मदरसे में पहनेंगे.

इससे वे खुद को कुछ महसूस और करेंगे और ऐसे में ड्रेस कोर्ट से वह मौलाना मौलवी ना बनकर आईएएस आईपीएस मुख्यधारा से जुड़ने लगेंगे।

अवकाश का दिन बदला

मोहसिन रजा ने आगे बताया कि मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी रहेगी. उन्होंने इस कदम को मोदी सरकार की सबसे अच्छी पहल बताया है. मोहसिन रजा ने कहा कि रविवार को परिवार के लोग घर पर रहते है.

और बाकी स्कूलों की छुट्टी भी रविवार को रहती है, ऐसे में किसी और दिन छुट्टी करने का मतलब नहीं है. रविवार को बाकी स्कूल और ऑफिस का भी अवकाश रहता है. उन्होंने इस फैसले का दिल से स्वागत किया है.

वोट बैंक की राजनीति करते है

बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे मुसलमानों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं. उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने से रोक रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं लेकिन योगी-मोदी की सरकार मुस्लिम के हितों के लिए काम कर रही है

ना कि अहित के लिए. बता दें कि इस अहम बैठक में अरबी, फारसी परीक्षाओं के लिए जमा किया जाने वाला परीक्षा फीस ऑनलाइन से भी जमा किए जाने की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव रखा है.

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