मुंबई : महाराष्ट्र में अब लोकायुक्त विधेयक पारित हो गया है. इस विधेयक की चर्चा काफी लंबे समय से हो रही है. जहां सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इसका ऐलान किया था. बुधवार यानी आज(28 दिसंबर) इस विधेयक को राज्य के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित कर दिया गया है. यह विधेयक काफी मायने रखता […]
मुंबई : महाराष्ट्र में अब लोकायुक्त विधेयक पारित हो गया है. इस विधेयक की चर्चा काफी लंबे समय से हो रही है. जहां सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इसका ऐलान किया था. बुधवार यानी आज(28 दिसंबर) इस विधेयक को राज्य के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित कर दिया गया है. यह विधेयक काफी मायने रखता है जिसकी मांग सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे काफी लंबे समय से कर रहे थे. उनके अनुसार भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए यह लोकायुक्त जरूरी था. मंत्रियों से लेकर सीएम तक अन्ना हजारे सभी को इस कानून के दायरे में लाना चाहते हैं.
अब शिंदे सरकार इसी दिशा में अपने कदम बढ़ा चुकी है. राज्य में अब लोकायुक्त विधेयक पारित किया जा चुका है. इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है. अन्ना हजारे ने भी कुछ दिन पहले लोकायुक्त लाने के फैसले को क्रांतिकारी ठहराया था.
सीएम एकनाथ शिंदे का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा था कि “मैं सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शुक्रिया कर रहा हूं. क्योंकि उन्होंने लोकायुक्त कानून लाने का निर्णय लिया है. मैंने उन्हें ये फैसला भ्रष्टाचार से लड़ने में क्रांतिकारी साबित होगा ये भी बताया है . साल 2018 में रामलीला मैदान में मैं अनशन पर बैठा था, उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे लोकायुक्त लाने का वादा किया था. हालांकि तब तक कोई फैसला नहीं आया था. इसके बाद सरकार बदल गई, उद्धव ठाकरे आए और उन्हें भी मैंने इस बारे में कहा लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ.
अन्ना के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी कुछ दिन पहले बयान सामने आया था. इस बयान में उन्होंने लोकायुक्त को लेकर बड़ी बात कही थी. इस दौरान उन्होंने उद्धार सरकार पर निशाना साधा था. फडणवीस ने कहा था कि ‘ राज्य में अन्ना हजारे लोकपाल एक्ट के तर्ज लोकायुक्त चाहते थे. इस कारण जब हमारी सकरार थी तब हमने अन्ना हजारे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. लेकिन राज्य में महा विकास अघाड़ी की सरकार आई तो उन्होंने उन सुझावों पर ध्यान नहीं दिया, उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया. जब हम फिर सत्ता में आए तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया. अभी के लिए लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों समेत पांच लोगों को शामिल किया जाएगा.
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