CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर बोले कपिल सिब्बल- सभापति का फैसला गैरकानूनी

नई दिल्लीः राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. सूत्रों की मानें तो सभापति नायडू ने इसे अवैध करार देते हुए राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है. कांग्रेस की अगुवाई में 7 विपक्षी दलों ने सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा था. कानूनी सलाह लेने के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया. नीचें देखें, प्रस्ताव खारिज करने से जुड़े सभी LIVE अपडेट्सः

बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में व्यवधान डालने का कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है. कानून के नियम वंशवाद के नियमों से प्रभावित नहीं हो सकते.

महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने को लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू के फैसले को गलत करार दिया. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी सभापति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.

सिब्बल ने कहा कि सभापति द्वारा आज लिया गया फैसला पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है. बगैर जांच के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया. देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद फैसला लिया जाना चाहिए था. आज का फैसला बेहद जल्दबाजी में लिया गया.

कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि सभापति को सिर्फ यह देखना था कि महाभियोग प्रस्ताव पर इसके लिए सांसदों के जरूरी संख्याबल के हस्ताक्षर हैं या नहीं. इसके बाद जांच कमेटी बनती है जिसका काम ये बताना है कि आरोप सही हैं या नहीं. अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर यह मामला सदन में आता है. सभापति को जो भी सलाह दी गई, गलत दी गई.

महाभियोग प्रस्ताव के मुद्दे पर कांग्रेसी सांसदों में मतभेद की खबरें भी सामने आ रही थीं. इस सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पार्टी का मामला नहीं, सांसदों का मामला है. समझने वाले इसे समझ रहे हैं, जो न समझे वो अनाड़ी हैं.

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि महाभियोग लाने के लिए 50 सांसदों की जरूरत होती है, जो कांग्रेस ने पूरी की. सभापति प्रस्ताव की मेरिट तय नहीं कर सकते. अब ये लड़ाई सीधे तौर पर ‘लोकतंत्र को बचाने वालों’ और ‘लोकतंत्र को खारिज करने वालों’ के बीच है.

शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा कि दोनों ही पार्टियां (बीजेपी और कांग्रेस) गंदी राजनीति कर रही हैं. महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करना भी राजनीति से प्रेरित है. वह (सभापति वेंकैया नायडू) इस पर फैसला लेने के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते थे. जल्दबाजी में प्रस्ताव को खारिज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी.

रिटायर्ड जस्टिस आर.एस. सोढ़ी ने कहा कि आप जानते हैं कि आपके पास कोई आधार नहीं है, आप उन पर (CJI दीपक मिश्रा) पर दोष नहीं मढ़ सकते. इसके बावजूद आप चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का बेतुका फैसला ले रहे हैं. यह सही तरीका नहीं है.

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर कहा कि सभापति ने बिल्कुल सही फैसला लिया है. उन्हें इस प्रस्ताव पर चर्चा करने और फैसला लेने के लिए दो दिनों की जरूरत नहीं थी. उन्हें इस नोटिस को अमान्य करार देते हुए शुरू में ही फेंक देना चाहिए था. कांग्रेस पर हमला बोलते हुए स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा करके आत्महत्या कर रही है.

कांग्रेस के नेता पी.एल. पुनिया ने प्रस्ताव खारिज किए जाने पर कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है. हमें अभी तक नहीं पता है कि प्रस्ताव खारिज किए जाने की क्या वजह है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर कानूनी विशेषज्ञों से राय लेंगे, जिसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा.

वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला सुनाते हुए कहा, ‘मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लाया गया ये महाभियोग न ही उचित है और न ही अपेक्षित है.’ नायडू ने तकनीकी आधार पर विपक्ष के इस प्रस्ताव को खारिज किया है. 20 पन्नों के आदेश में सभापति नायडू ने लिखा, ‘यह राजनीति से प्रेरित प्रस्ताव है. विपक्ष के 71 सांसदों के हस्ताक्षर में 7 पूर्व सांसदों के हस्ताक्षर थे, लिहाजा तकनीकी आधार पर यह अवैध है. इस तरह का प्रस्ताव लाते समय हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए. कानूनी सलाह लेने के बाद ही मैं इस प्रस्ताव को खारिज कर रहा हूं.’ इसके बाद उन्होंने प्रस्ताव को खारिज करने संबंधी दस्तावेजों पर दस्तखत किए.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बाद से सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर टिकी थीं. बताया जा रहा है कि नायडू ने अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल सहित संविधानविदों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ प्रस्ताव पर चर्चा की. उन्होंने इसे स्वीकारने और खारिज करने को लेकर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव पी.के. मल्होत्रा सहित तमाम जानकारों से राय ली. जिसके बाद उन्होंने इसे खारिज करने का फैसला किया.

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को कांग्रेस की अगुवाई में 7 विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर कदाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को नोटिस दिया था. इसके बाद विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे लेकर राज्यसभा के अधिकारियों ने कहा कि सभापति की ओर से नोटिस को स्वीकार करने से पहले इसे सार्वजनिक करना संसदीय नियमों का उल्लंघन है. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव लाना कांग्रेस की महामूर्खता है, जैसा कि कहते हैं, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’, उसी तरह यह कांग्रेस पार्टी की ‘विनाश काले पप्पू बुद्धि’ है.

बता दें कि कांग्रेस के साथ सीपीएम, सीपीआई, एसपी, बीएसपी, एनसीपी और मुस्लिम लीग ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया था. आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस इस प्रस्ताव में कांग्रेस के साथ नजर नहीं आए. दोनों पार्टियों ने महाभियोग प्रस्ताव को लेकर बुलाई गई मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था. दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ सांसद और दिग्गज नेता भी पार्टी के इस फैसले के साथ नहीं थे. वरिष्ठ वकील फाली नरीमन ने इसे काला दिन बताया था.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी भी महाभियोग का प्रस्ताव नहीं आया है. कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पेश करने के कुछ आधार बताए थे, जिनमें मुख्य न्यायाधीश के पद के अनुरुप आचरण न होना. सीजेआई पर प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट में फायदा उठाने का आरोप है. कांग्रेस ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश का नाम आने के बाद सघन जांच की जरूरत बताई. कहा गया कि प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट का मामला जब CJI के सामने आया तो उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को किनारे कर दिया. जमीन का अधिग्रहण करना, फर्जी एफिडेविट लगाना और सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद 2013 में जमीन को सरेंडर करना. कई संवेदनशील मामलों को चुनिंदा बेंच को देना.

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