दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार की तारीफ करते हुए दिल्ली सरकार की उस योजना को हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें सरकार राजधानी में होने वाले सड़क हादसों, आग की घटनाओं और एसिड अटैक पीड़ितों का निजी अस्पताल में इलाज कराने का खर्च उठाएगी. दिल्ली सरकार की इस पहल को एलजी बैजल ने सरकार का सही दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम बताया.
नई दिल्लीः दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार की तारीफ करते हुए दिल्ली सरकार की उस योजना को हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें सरकार राजधानी में होने वाले सड़क हादसों, आग की घटनाओं और एसिड अटैक पीड़ितों का निजी अस्पताल में इलाज कराने का खर्च उठाएगी. दिल्ली सरकार की इस पहल को एलजी बैजल ने सरकार का सही दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम बताया. बैजल ने कहा कि एक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के लिए सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाने की भी जरूरत है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को पूरी तरह निजी क्षेत्र के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है.
एलजी अनिल बैजल ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली सरकार की इस योजना में निजी अस्पतालों को शामिल करते हुए पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का सही से पालन होना चाहिए. उन्होंने कहा, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी अस्पताल आपसी मिलीभगत से पीड़ित से गैरजरूरी जांचें न कराएं. उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने इस योजना में भ्रष्टाचार होने या जांच की गुणवत्ता में कोई कमी आने पर सजा दिए जाने की बात भी कही.
केजरीवाल सरकार की इस योजना पर अनिल बैजल ने सलाह दी कि करप्शन के मुद्दे पर प्रशासन मरीजों के लिए ऑनलाइन आधारित/बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम आदि तैयार करे ताकि भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके. इस दौरान उप-राज्यपाल ने दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लीनक और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक को मुफ्त में लैब की सुविधा दिए जाने की बात कही गई है. बैजल ने दिल्ली आरोग्य कोश योजना में संशोधन पर भी हामी भरी, जिसके मुताबिक हाई-एंड डायग्नोस्टिक (रेडियोलॉजिकल) टेस्ट/सर्जरी में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी.
दरअसल केजरीवाल सरकार की इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना है. उप-राज्यपाल बैजल ने दिल्ली सरकार को आय की सीमा निर्धारित करने की सलाह दी है, जिससे सरकारी संसाधन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों के लिए हो सके. गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की योजना को एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन साथ ही सरकारी अस्पतालों में सुधार लाने को लेकर सरकार की कोई योजना न होने की भी बात कही.
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