नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच खींचतान जारी है. अब इसी कड़ी में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कल यानी शुक्रवार (27 जनवरी) मिलने बुलाया है. इस दौरान उपराज्यपाल ने सीएम के साथ कैबिनेट मंत्रियों और 10 विधायकों को भी मीटिंग के लिए […]
नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच खींचतान जारी है. अब इसी कड़ी में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कल यानी शुक्रवार (27 जनवरी) मिलने बुलाया है. इस दौरान उपराज्यपाल ने सीएम के साथ कैबिनेट मंत्रियों और 10 विधायकों को भी मीटिंग के लिए एलजी हाउस का निमंत्रण भीजा है.
गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच लंबे समय से खींचतान जारी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाए हैं कि वह असंवैधानिक तौर पर दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल डाल रहे हैं. हालांकि उपराज्यपल ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. बता दें, इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मामले को लेकर ये टकरार तेज है. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच होने जा रही ये बैठक कई मायनों में अहम हो सकती है.
केजरीवाल सरकार हमेशा से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर सक्रिय रही है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए दिल्ली सरकार टीचर को विदेशों में ट्रेनिंग देना चाहती है. इस मुद्दे को लेकर रोज़ दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव देखा जा रहा है. दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक फिनलैंड से कुछ सीखकर आएं और सरकारी स्कूलों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें. इस बीच एक सवाल ये भी है कि इस प्रशिक्षण से सरकारी स्कूल के बच्चों को कितना फायदा होगा.
आम आदमी पार्टी की 2014 में पहली बार दिल्ली में सरकार बनी. तब से लेकर अब तक केजरीवाल सरकार ने कई सरकारी स्कूल के टीचर्स को सिंगापुर-फिनलैंड के स्कूलों में भेजा. दूसरे देशों से ट्रेनिंग लेकर कई टीचर्स दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों को टीचिंग देते हैं.दिल्ली में साल 2014 से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी. उस समय में दिल्ली सरकार ने कभी भी सरकारी स्कूल के टीचर्स को प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं भेजा था.
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