अधिकारियों को डरा रहे हैं सौरभ भारद्वाज… LG ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान जारी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कार्रवाई करने की मांग लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री LG वीके सक्सेना के आवास पर भी पहुंचे. अब उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को पांच पन्नों की चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने […]

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अधिकारियों को डरा रहे हैं सौरभ भारद्वाज… LG ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी

Riya Kumari

  • May 19, 2023 9:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान जारी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कार्रवाई करने की मांग लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री LG वीके सक्सेना के आवास पर भी पहुंचे. अब उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को पांच पन्नों की चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने एक अधिकारी आशीष मोरे का हवाला देते हुए लिखा है कि असंवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा अधिकारियों को डराया जा रहा है.

सौरभ भारद्वाज की शिकायत

उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर सर्विस मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज की शिकायत की है. उन्होंने चिट्ठी में सीएम केजरीवाल को लिखा है कि आपकी सरकार में मंत्रियों खासतौर पर सौरभ भारद्वाज की ओर से अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन कर असंवैधानिक तरीके से डराया जा रहा है. आशीष मोरे की शिकायत का हवाला देते हुए एलजी ने आगे लिखा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया और धमकाया गया है. एक महिला IAS ऑफिसर से भी सौरभ भारद्वाज के सामने आशीष मोरे को डराया गया है.

लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में आगे लिखा है सरकार अधिकारियों का उत्पीड़न कर रही है. LG ने आगे कहा है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है इससे उम्मीद की जाती है कि आप इस बात को समझेंगे. कोई भी अदालत किसी भी सरकार द्वारा असंवैधानिक और गैरकानूनी तारीख को बढ़ावा नहीं देगी.

LG से मिलने पहुंचे मंत्री और नेता

बता दें, एलजी की चिट्ठी से पहले सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे के तबादले से जुड़ी फाइल पर अब तक मंजूरी ना दिए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। मंत्री बिना अप्वाइंटमेंट के एलजी से मिलने पहुंचे थे इसलिए उन्हें मिलने नहीं दिया गया. दूसरी ओर दिल्ली सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल के पास पिछले दो दिनों से सर्विस सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल है जिसपर अब तक दस्तखत नहीं हुए हैं.

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