दिल्ली : LG ने नई आबकारी नीति लागू करने वाले अफसरों का मांगा ब्यौरा, गिरेगी गाज

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के उपराज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना ने दिल्‍ली सरकार की आबकारी नीति पर जांच की मांग की है. नई एक्‍साइज पॉलिसी के तहत एलजी ने सीबीआई से टेंडर प्रोसेस की जांच करने के लिए कहा है. बता दें, शराब के ठेकों का लाइसेंस देने वाला आबकारी विभाग उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संभाल रहे हैं. ऐसे में इस जांच के घेरे में सिसोदिया आते हैं. मुख्यमंत्री केजरीवाल पहले ही वीडियो बयान जारी करके कह चुके हैं कि केंद्र में बैठी भाजपा किसी तरह से मनीष सिसोदिया को जेल भेजना चाहती है. अब दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी जांच पर एक बार फिर सीएम केजरीवाल के आरोपों का दौर शुरू हो जाता है.

टेंडर प्रोसेस पर होगी जांच

बता दें, नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन्‍स में 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे. दोनों प्रमुख विपक्षी दलों भाजपा और कांग्रेस नई आबकारी नीति का कड़ा विरोध कर रही हैं. इस निति को लेकर राजधानी के एलजी से भी शिकायत की गई थी.अब LG द्वारा CBI जांच की करवाना दिल्ली सरकार को बड़ा झटका है. अब CBI इस पूरी योजना के टेंडर प्रोसेस की जांच करेगी. इतना ही नहीं उपराज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना मामले में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है.

पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहे विरोध

दिल्ली सरकार जब अपनी नई आबकारी नीति लेकर आई थी तब केंद्र में बैठी भाजपा और विपक्ष कांग्रेस दोनों इसके विरोध में सड़कों पर उतर गए. अब उपराज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना द्वारा CBI को जांच के लिए कहा जाना विवाद को और भी बढ़ा रहा है. इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार का दावा था कि शराब माफियाओं का अंत होगा। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस का आरोप है कि नई आबकारी नीति ने ही लोगों को स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी है इससे माहौल बिगड़ रहा है. उपराज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना ने अब दिल्‍ली सरकार की आबकारी नीति पर जांच बैठा दी है.

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