नई दिल्लीः उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है जिसके अनुसार, अगर आपके घर की बिजली अब जाती है तो बिजली कंपनी आपको हर्जाना देगी. इसके साथ ही दिल्ली ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. एलजी अनिल बैजल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने की ट्वीट कर जानकारी दी. ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन को भी टैग किया.
दरअसल बीते सोमवार को ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना के मुताबिक, दिल्ली में बिजली जाने पर हर घंटे के पावर कट के बदले लोगों को 50 रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा. योजना के अनुसार, पहले दो घंटे में 50 रुपये प्रति घंटा और इसके बाद 100 रुपये प्रति घंटे की दर से लोगों को पैसे दिए जाएंगे. इस योजना को पॉवर कंज्यूमर कंपन्सेशन पॉलिसी नाम दिया गया है.
केजरीवाल के मुताबिक, ये इस बात को पक्का करने के लिए है कि बिजली कंपनियां ग्राहकों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हों. दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी में 15 साल पहले बिजली का निजीकरण किया गया था. प्राइवेट कंपनियों के पास अगर बिजली की जिम्मेदारी होती है तो इसका मतलब है कि जनता को बिजली की सही और निर्बाध सप्लाई मिलती रहे. इस योजना के मुताबिक, पावर कट से प्रभावित उपभोक्ता मैसेज, ईमेल, फोन या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है. बहरहाल एलजी के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद बिजली कंपनियों के माथे पर बल पड़ना लाजमी है.
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