यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश, जानिए खास बातें, कहां कितना खर्च हो रहा है पैसा ?

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये के बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए आपको बताते हैं योगी सरकार के बजट की खास बातें।

बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
15,000 सोलर पंप लगाने और 60.20 लाख क्विंटल बीज वितरित करने का प्रस्ताव है।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है।
राज्य के सभी जिलों में प्रतियोगी छात्रों को उनके घरों के पास कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार करने के लिए 30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए 95 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी जाएगी।
सक्षम खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना पर 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
विश्वविद्यालयों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गोरखपुर और बनारस मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
अयोध्या में सूर्यकुंड के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है,वहीं, सिपेट केंद्र स्थापित करने के लिए 35 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
कानपुर मेट्रो रेल के लिए 747 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 597 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के लिए 1306 करोड़ का बजट रखा गया है।
लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन बनेंगी।
वंतांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण होगा.
एक साल में दो गैस सिलेंडर मुफ्त बांटने का ऐलान किया गया है।

गरीबों को गरीब कल्याण कार्ड देंगे: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने के बाद कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। हमने गरीबों को गरीब कल्याण कार्ड जारी करने का भी प्रस्ताव रखा है। सीएम ने कहा, ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा, जिस सामूहिक विवाह योजना में गरीब लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की व्यवस्था की जाती है, उसका बजट 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

बढाई निराश्रित महिला पेंशन

निराश्रित महिला पेंशन की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए बजट 1,812 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4032 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हमारे संकल्प पत्र में किसान की सिंचाई की लागत को शून्य तक लाना था। इसके लिए हम पीएम-कुसुम योजना के तहत मुफ्त सौर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को बजट का हिस्सा बनाया है। विधानसभा के समक्ष लोक कल्याण संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं में से 97 घोषणाओं को स्थान दिया गया है, जिसके लिए 54,883 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।