नई दिल्ली: एक बार फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली उपराज्यपाल के बीच तकरार देखने को मिल रही है. जहां दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल से आदेश लेना बंद करें. गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले भी कई बार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके […]
नई दिल्ली: एक बार फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली उपराज्यपाल के बीच तकरार देखने को मिल रही है. जहां दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल से आदेश लेना बंद करें. गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले भी कई बार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर असंवैधानिक रूप से काम करने और राज्य सरकार के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा चुकी है. इसके अलावा भी कई मामलों में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी देखने को मिलती है. अब दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को नया निर्देश दे दिया है.
दरअसल केजरीवाल सरकार ने अब सभी अधिकारियों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सीधे आदेश ना लेने का निर्देश दिया है. सरकार के कहने पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने ये निर्देश अपने-अपने विभाग सचिव को दिए हैं. साथ ही सभी मंत्रियों ने ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स(टीबीआर) का सख्ती से पालन करने की बात कही है.
दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश को लेकर संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. मंत्रियों द्वारा कहा गया है कि एलजी के ऐसे असंवैधानिक और सीधे आदेशों को लागू करने से टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन होगा. बता दें, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली एलजी पर आरोप लगाया है कि वह ‘संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले’ का उल्लंघन करते हुए सरकार के सभी आदेशों को दरकिनार कर सचिवों को सीधे तौर पर आदेश जारी कर रहे हैं. इसलिए इस मामले को सरकार की ओर से काफी गंभीरता से लिया गया है.
दूसरी ओर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच पहले से ही कई मुद्दों को लेकर तनातनी जारी है. इन मुद्दों में एमसीडी में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करना भी शामिल है. जिसे लेकर एलजी और केजरीवाल के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली थी. केजरीवाल ने उप राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया था. एलजी ने इसके जवाब में बीते सोमवार केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी थी.
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