बेंगलुरु: कर्नाटक में सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार आ चुकी है. सिद्धारमैया सरकार ने अब राज्य में चुनाव से पहले पार्टी द्वारा किए गए पांच वादों को निभाने की कवायद भी शुरू कर दी है. इन्हीं पांच गारंटियों में से एक महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा थी जिसके लिए ‘शक्ति’ योजना को मंजूरी […]
बेंगलुरु: कर्नाटक में सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार आ चुकी है. सिद्धारमैया सरकार ने अब राज्य में चुनाव से पहले पार्टी द्वारा किए गए पांच वादों को निभाने की कवायद भी शुरू कर दी है. इन्हीं पांच गारंटियों में से एक महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा थी जिसके लिए ‘शक्ति’ योजना को मंजूरी दे दी गई है. 11 जून से अब कर्नाटक में सभी महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त सवारी कर सकेंगी. हालांकि इसके लिए पहले सभी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आइए जानते हैं क्या है मुफ्त में बस यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया.
‘शक्ति’ योजना को मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने केएसआरटीसी और बीएमटीसी के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की. योजना पर चर्चा करने के बाद परिवहन मंत्री ने घोषणा की कि महिलाएं 11 जून से ‘शक्ति’ स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी.
एक संवाददाता सम्मलेन के दौरान उन्होंने बताया कि तीन महीने के भीतर राज्य में सभी महिलाओं को ‘शक्ति’ स्मार्ट कार्ड प्राप्त करना होगा। सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से महिलाएं स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगी. राज्य की सभी महिलाएं तीन महीने की समय सीमा के बाद राज्य सरकार की बसों में मुफ्त सवारी कर सकेंगी. हालांकि इसके लिए स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। 11 जून से ये सभी स्मार्ट कार्ड Sevasindhu.karnataka.gov.in पर प्राप्त किए जा सकते हैं। बता दें,शक्ति योजना कांग्रेस सरकार की पांच गारंटियों में से पहली है जिसे अब मंजूरी दे दी गई है. सोमवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे. हालांकि लग्जरी, स्लीपर और एसी बसों को योजना से छूट दी गई है.
एनर्जी डिपार्टमेंट ने गृह ज्योति योजना के लिए ऑर्डर जारी किया है जिसमें एक नोट दिया गया है कि सभी को फ्री पावर सप्लाई दी जाए. इस फ्री सप्लाई की अपर लिमिट 200 यूनिट होगी.मंथली एवरेज उपयोग के हिसाब से ये बांटी जाएगी. इसका कैलकुलेशन एवरेज इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनियों की मदद से किया जाएगा. आसान भाषा में समझें तो यदि किसी ने 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल की है तो उसे बिजली इस्तेमाल करने की लिमिट 10 फीसदी अधिक दी जाएगी.
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