झारखंड: 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत, विधानसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

रांची: झारखंड सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है. वहीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सदन की कामकाज की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक की. वहीं बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी को हो रही है, जबकि 27 फरवरी को चंपई सरकार अपना बजट पेश करेगी. […]

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झारखंड: 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत, विधानसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

Deonandan Mandal

  • February 22, 2024 9:40 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

रांची: झारखंड सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है. वहीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सदन की कामकाज की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक की. वहीं बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी को हो रही है, जबकि 27 फरवरी को चंपई सरकार अपना बजट पेश करेगी. यह सत्र 7 दिन तक चलेगा और इसका समापन 2 मार्च को होगा. रवींद्रनाथ महतो द्वारा बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विपक्ष के नेता अमर बाउरी और अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया।

वहीं बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है. इसी वजह से राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ यह एक औपचारिक बैठक की गई है और विभिन्न मुद्दों को लेकर मंथन की गई. वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो से सत्र के दिनों की संख्या बढ़ाने की मांग की. इस दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा कि यह चंपई सरकार का पहला बजट है. नए सीएम के लिए जनता के सामने अपनी दिशा, दूरदर्शिता और नीतियों को पेश करने का मौका है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो से हमने सत्र के दिनों को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

चंपई ने सत्र की अवधि कम रखने का बताया वजह

वहीं विपक्षी नेता सरयू राय ने कहा कि हर विभाग की मांगों पर बजट सत्र के दौरान चर्चा होनी चाहिए. इससे पहले 25-26 दिन का बजट सत्र होता था और बाद में इसे घटाकर 17-18 दिन कर दिया गया. अब इसे और कमी कर दी गई है जो बिल्कुल ठीक नहीं है. वहीं इस दौरान सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से इस बजट सत्र को कम किया गया है. उन्होंने कहा कि सत्र सार्थक होगा और राज्य के हित में बजट होगा. उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार तैयार है।

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