नई दिल्ली : कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है. इस मामले में SC में सुनवाई पूरी हो गई है.प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.

SC ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए बोला कि अपराध का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने आत्महत्या बताया था.इस मामले पर FIR करने में देरी क्यों किया गया.क्या FIR में मर्डर कहा गया था?इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने बोला कि अननेचुरल डेथ कहा गया था.

राष्ट्रीय टास्क फोर्स का होगा गठन

इस मामले में सुनवाई के दौरान CJI ने आदेश देते हुए कहा कि हम एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करने वाले है.इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के डॉक्टर शामिल होंगे जो कि पूरे भारत में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों का सुझाव देंगे ताकि काम की सुरक्षा को बनाया जा सकें.युवा वर्ग के डॉक्टर अपने काम के माहौल में सुरक्षित रहें.

सीबीआई से मांगी रिपोर्ट

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी.जब अस्पताल में 7000 से ज्यादा लोग घुस गए थे.ये बहुत ही गंभीर अपराध है.हम सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं.

डॉक्टरों से की काम पर लौटने की अपील

कोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल छोड़ कर काम पर वापस लौटने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देशभर के डॉक्टरों से अनुरोध करते है कि वो अपने काम पर वापस लौट जाए.हम सभी को आपकी सुरक्षा की चिंता है.हम पर भरोसा रखिए मरीजों को नुकसान पहुंच रहा है.

नेशनल टास्क फोर्स में होंगे 10 सदस्य

नेशनल टास्क फोर्स में 10 सदस्य होंगे .इसमें सर्जन वाइस एडमिरल आर के सरीन ईएमएस निदेशक श्रीनिवास सहित 10 वरिष्ठ डॉक्टर सदस्य होंगे.इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेट्री होम सेक्रेट्री हेल्थ सेक्रेट्री चेयरमैन नेशनल मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन भी एक्स ऑफिशियो टास्क फोर्स के सदस्य होंगे

सभी राज्यों से बात करें नेशनल टास्क फोर्स

सुप्रीम कोर्ट ने कहा टास्क फोर्स राज्यों से बात करे.इसके अलावा तीन हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट दे.इस दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर अध्ययन करें.टास्क फोर्स अपनी अंतिम रिपोर्ट 2 महीने में देंगी.

CISF को सौंपी गई सुरक्षा की जिम्मेदारी

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी दी गई है.सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है.कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया है.जो डॉक्टर्स के स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगी

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