हरियाणा: विरोध प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर मधुमक्खियों का हमला

चंडीगढ़: हरियाणा में इस समय सरपंच ई टेंडरिंग नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जहां राज्य सरकार से बातचीत फेल होने के बाद बुधवार को भी सरपंचों का प्रदर्शन जारी रहा था. इस बीच पुलिस ने बुधवार को यहां पर लाठीचार्ज भी किया था और वाटर कैनन से पानी का छिड़काव भी किया था. इसके बाद सरपंचों को मधुमक्खियों का हमला भी झेलना पड़ा. जहां प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया और वह घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों की तबियत अधिक खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा.

#WATCH | Haryana: Sarpanches sitting at Chandigarh-Panchkula Housing Board over their demands regarding government’s e-tendering policy, were attacked by honeybees earlier today. Several sarpanches suffered bee stings. pic.twitter.com/s1kAZBBCCh

— ANI (@ANI) March 3, 2023

राहगीरों पर भी किया हमला

जानकारी के अनुसार बुधवार से सरपंचों का प्रदर्शन जारी है. इस दौरान सरकार ने जोर जबरदस्ती भी की और धरना बंद करवाने के पुरजोर प्रयास किए लेकिन वह असफल रही. इसी बीच शुक्रवार को यहां कुछ अलग ही देखने को मिला जहां प्रदर्शनकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. इस हमले से सरपंचों के प्रदर्शन में अचानक से भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए. मधुमक्खियों ने कई प्रदर्शनकारियों को काटा और साथ ही कई राहगीरों पर भी हमला कर दिया.

इसलिए हो रहा है विरोध

जानकारी के अनुसार इसी समय पंचकूला-चंडीगढ़ सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात है. साथ ही सीमा पर बैरीकेड लगाए गए हैं. गौरतलब है कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री खट्टर के आवास की ओर कूच करने की धमकी दी. इसके बाद ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. सोमवार को इस मुद्देको लेकर हरियाणा सरकार और ग्राम प्रधानों के मद्य बैठक भी हुई थी. इस बैठक में कोई हल सामने नहीं आया. बता दें, हरियाणा में हुए पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान यह दावा कर रहे हैं कि ई-टेंडरिंग व्यवस्था व्यय करने के उनके अधिकारों पर पाबंदी लगा देगी.

हालांकि विकास एवं पंचायत मंत्री देंवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि ई-टेंडरिंग प्रणाली विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता लाएगी। साथ ही यह प्रणाली गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, लेकिन हरियाणा सरंपच एसोसिएशन इस प्रणाली का विरोध कर रही है. एसोसिएशन ने दावा किया है कि यह नीति कार्यों में अड़चन पैदा करेगी.

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